Warning: Creating default object from empty value in /nfs/c03/h02/mnt/56080/domains/logos.nationalinterest.in/html/wp-content/themes/canvas/functions/admin-hooks.php on line 160

займ на карту онлайнонлайн займы

Tag Archives | trade off

Good Intentions, Bad Implementation

While the intention of providing ISBNs for free can be lauded, the inefficiency in the system, the time delays and the complex procedures hampers the larger intention of encouraging publications of more books.

Recently, the Takshashila Institution published its first book “A Visible Hand” by Narayan Ramachandran. Narayan has written scores of articles/essays on various topics and the book is a collection of his finest writings – essays on the intersection of politics, economics and society. The next step after publishing the book is to make it market ready. To commercially sell this book, one requires an International Standard Book Number (ISBN), such that it can enter the catalogues of the sellers and makes the transaction of buying and selling the book easier. The ISBN is a 13 digit unique commercial numeric identifier that is assigned to each publication, which is then updated to the database.

Though it is an international standard number, each country has a different agency that assigns the ISBNs and thus, each country has different procedures to acquire it. Many countries have outsources this job to the private companies, like R.R Bowker in the US, Nielsen Holdings in the UK, etc. Many other countries have a governmental agency that deals with issuing ISBNs, such as the Library and Archives Canada, the National Library of South Africa, etc. Irrespective of whether it is a government or a private agency, the process is a fairly simple one that can be done online and the response time should be fairly short. The Bowker’s website, for example, provides ISBN numbers and a barcode immediately after the payment of a fee.  Though the process is easy, acquiring an ISBN in the US or UK is quite an expensive affair – it costs $125 for an ISBN in the US and £120 in the UK.

The 13 digit International Standard Book Number

The 13 digit International Standard Book Number

In India, with the noble intention of encouraging more people to write and publish books, the Ministry of Culture issues the ISBNs free of cost for publishers, authors and educational institutions. It has set up the Raja Rammohun Roy Library Foundation as the agency responsible for issuing ISBNs in India. While the intention of providing ISBNs for free is good, the inefficiency in the system, the time delays and the complex procedures hampers the larger intention of encouraging publications of more books.

Specific problems with getting an ISBN:

Time: Getting an ISBN in India takes, on average, more than a period of two months. There are instances where people have waited more than six months in acquiring the ISBN and this can be hugely frustrating for either publishers or individual authors who have invested significant effort, time and money in publishing a book.

Procedure: Only one ISBN is awarded per application for individual authors. Publishers however, get a block of 10 ISBN numbers that they can use for their future publications.

The application form is fairly simple, though there is one question that almost no one knows how to answer. The question is “Category in which applied (5/4/3/2/1)  ___”. Even after an extensive search on the internet, it is still not clear as to what categories they are alluding to. Many aspiring authors have asked for help on the same question in different user forums and have not received any answer. The agency has not yet responded to either mail or telephone calls.

Further, the application form has to be sent by snail mail to Delhi, which further increases the time, effort and uncertainty in obtaining the ISBN.

Another remarkable feature is that educational and research institutions cannot get an ISBN for books they might publish. They can get one only for seminar/conference proceedings. It is rather strange that the agency does not envisage educational and especially research institutions to publish books.

Experience: Many users have reported through their experience that the only way to obtain an ISBN is by personally visiting the office in Delhi and submitting the form. Anecdotal evidence suggests that the applications sent by mail are not processed quickly nor is an acknowledgement receipt sent.

Time-Cost Tradeoff

Thus, it essentially boils down to a time-cost trade-off. Does the free ISBN warrant the laborious procedure and the uncertainty? Publishers might not mind paying a bit to get the ISBN quickly and easily, such that they can sell the product in the market and profit.

The Ministry of Culture has a large dataset to look into the most efficient systems in the world, since each country has an agency to issue the ISBN. It can look into the various options to make the process smoother. It can outsource it to a private company and either let them charge their own fee or subsidize it. If it wants to run the agency itself, it can consider charging a nominal fee and use it to move the entire system online and quicken the procedure.

Ultimately, it should not be forgotten that providing a free service (ISBNs) was a means towards a greater end of getting more published books. Any solution should answer the bigger objective.

Anupam Manur is a Policy Analyst at Takshashila Institution and tweets @anupammanur

Comments { 0 }

कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है

यह कहावत न सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत है, बल्कि एक आर्थिक तथ्य भी है।

by Pranay Kotasthane (@pranaykotas)

ऊपर लिखित कहावत का प्रयोग हमने असंख्य बार सुना है । लेकिन इस संकल्पना को अर्थशास्त्र में कैसे समझा जाता है,  आइये जाने—
इस ब्लॉग श्रृंखला के पिछले प्रकरण में हमने देखा था कि तंगी से निपटने का एक तरीका है चुनाव — अर्थात अपनी-अपनी ज़रुरत और हालात के आधार पर किया गया वह फैसला जो हमारी व्यक्तिगत पसंद का परिचायक होता है । इस चुनाव को अंग्रेज़ी में ट्रेड-ऑफ कहा जाता है ।

जब भी हम अपने एक सीमित संसाधन के बदले में किसी एक चीज़ का चुनाव करते हैं तो किसी दूसरी चीज़ को जाने-अनजाने त्याग देते हैं। उदाहरणार्थ, एक ग्रेजुएट युवक/युवती के लिए एक सीमित संसाधन होता है समय। मूल्यवान संसाधन इसलिए क्यूंकि इस अवस्था में ज़िम्मेदारियाँ अक्सर काम होती हैं । सीमित इसलिए क्यूंकि  बेपरवाह जीवन बनाये रखना हमेशा संभव नहीं होता। मान लीजिये,अब इस ग्रेजुएट के सामने अपने संसाधन का उपयोग करने के केवल दो तरीके हैं — एक, ग्रेजुएशन के बाद किसी अच्छी जगह कार्यरत होना और दूसरा, पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स करना।

विकल्प आप कोई भी चुनें, उससे जुडी लागत को व्यय करना पड़ता है और यह लागत सिर्फ मौद्रिक (monetary) नहीं होती । अगर आप पोस्ट-ग्रेजुएशन का मार्ग चुनते हैं तो आप कॉलेज की फीस, ऍप्लिकेशन इत्यादि की मौद्रिक लागत उठाते हैं। लेकिन लागत सिर्फ इतनी नहीं है — इस विकल्प को चुनते ही आप कुछ सालों के लिए एक फुल-टाइम तनख़्वाह कमाने का मौक़ा भी खो देते हैं और यह भी आपकी कुल आर्थिक लागत का हिस्सा है। उसी तरह आप अगर एक फुल-टाइम जॉब का विकल्प चुनते हैं तो मौद्रिक लागत के रूप में नए शहर में सेटल होने के लिए एक मौद्रिक लागत उठाते हैं । साथ ही आप एक मास्टर्स/डॉक्टर की उपाधि हासिल करने का मौका गवाते हैं, और यह भी आपकी लागत का एक अहम हिस्सा है । इस संकल्पना को जो हमारे खोये हुए मौक़े की लागत को दर्शाती है, अवसर लागत (Opportunity Cost) कहते हैं।

अत:, किसी भी ट्रेड-ऑफ की कुल आर्थिक लागत जाननी हो तो हमें अवसर लागत को भी कुछ इस तरह सम्मिलित करना पड़ेगा —

कुल आर्थिक लागत = मौद्रिक लागत + अवसर लागत

ध्यान रहे कि कई बार अवसर लागत को एक सटीक नंबर देना मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं हैं कि हम इसको अपने विश्लेषण से हटा दे। बल्कि हमें इस पर और ज़्यादा धान देना चाहिए, क्यूंकि एक विकल्प की मौद्रिक लागत कम होते हुए भी कुल लागत कई गुना हो सकती है अगर उसकी अवसर लागत बहुत अधिक हो।

अवसर लागत की संकल्पना हमें पब्लिक पॉलिसी में किस प्रकार मददगार होती है? इस प्रकार कि सरकार के पास संसाधन हैं सीमित और ज़िम्मेदारियाँ हैं हज़ार। सरकार की हर नीति से एक अवसर लागत जुडी है । इसीलिए अगर हमें एक पॉलिसी की गुणवत्ता का विश्लेषण करना हो तो ना सिर्फ उस पर ज़ाया खर्च और मिलने वाले फायदे को जानना होगा, बल्कि यह भी देखना कि इस विकल्प को चुनकर हमने क्या मौके खोये हैं । जिस नीति में अवसर लागत और मौद्रिक लागत, दोनों का कुल जोड़ कम हो, वही अधिक किफ़ायती होगी। अतः अगली बार अगर आप नरेगा, स्मार्ट सिटी या सर्व शिक्षा अभियान जैसी नीतियों की गुणवत्ता का विश्लेषण कर रहे हो तो पहले इस प्रश्न का उत्तर सोचिये — इस चक्कर में हमने क्या खोया और क्या पाया? और उसके बाद ही अपना मन बनाये कि यह नीति सफल थी या नहीं।

Pranay Kotasthane is a Research Fellow at The Takshashila Institution. He is on twitter @pranaykotas

Comments { 1 }

Opportunity Cost

ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ scarcity, trade-off ಹಾಗು innovation ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಈಗ trade-off ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗಮನಿಸೋಣ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಂಜುನಾಥನು ತನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವನು, ಆತನಿಗೆ “ಮಾಹಿವ್ಯವಸ್ಥೆ Technologies”ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ದೊರಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೪ ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಸಂಬಳ . ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಂಬಿಯ  ದೇಶದಲ್ಲ್ಲಿಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ(post – graduate) ಪದವಿ ಓದಲು ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿದೆ. ನೀವು ಮಂಜುನಾಥನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡುವ ಮುನ್ನ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ

Optimisation principle — ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ಇರುವ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವನು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ನಡೆಸುವನೆಂದಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಇದು ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನದ ಸರಳತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಊಹೆ*.ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು first-principlesನಿಂದ ಓದಲು ಹೊರಟರೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ideal assumptions ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ ನಾವು ವಿಷಯವೆಂಬ ಕಟ್ಟಡದ  ಪಾಯ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ.

“ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವೆವು. ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು (economists) “trade-off” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  ತ್ಯಜಿಸುವ ವಸ್ತು ಹಣವಿರಬಹುದು, ಸಮಯವಿರಬಹುದು ಅಥವ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪದ ವಸ್ತುವೇ ಆಗಿರಬಹುದು.” ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ trade-off ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಆ trade-offನಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು optimisation principleಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ trade-off ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಮೊತ್ತ(price) ನೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ನಾವು ಮೊತ್ತವನ್ನ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು . ಹೀಗೆ ನೋಡುವಾಗ “opportunity cost” ನಮಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ .

“Opportunity cost” ಎಂದರೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೋದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ  ಮೌಲ್ಯ. ಈ ಅಂಕಣವನ್ನ ಬರೆಯಲು ಸುಮಾರು ೧ ಘಂಟೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು tv ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು,  ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಿಗುವ ಲಾಭ(ಅಥವ ಹಿತ)ವೇ ಈ ಅಂಕಣ  ಬರೆಯುಯುವುದರ “Opportunity cost”.

ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ “opportunity cost” ಇರುವುದು. ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ  ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ trade-off ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ: ಒಬ್ಬ ಗಣಿತ ಹಾಗು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಮಯವನ್ನ ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಗಣಿತವು opportunity cost ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ Opportunity costನ  ತತ್ವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥನು(ಮೊದಲ ಪ್ಯಾರ) ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಓದುಗರು commentನೀಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ.  ಇದರೊಂದಿಗೆ  opportunity cost, ideal assumption ಇತ್ಯಾದಿ ಆಂಗ್ಲಪದಗಳ ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿಯೂ commentಮಾಡುವುದಾಗಿ  ಕೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.


ವರುಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ. Twitterನಲ್ಲಿ  @_quale


* ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟುಸಲ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಈ ತರಹದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು behavioural economics ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ



Comments { 0 }

चाहतें बेशुमार, संसाधनों का तंग हाल

क्या दुर्लभ संसाधन फ्री होने चाहिए?

by Pranay Kotasthane (@pranaykotas)

कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने पानी और बिजली के दाम घटा दिए। इस मामले को लेकर काफ़ी वाद-विवाद हुए । और हमेशा की तरह हम समाजवाद और पूंजीवाद जैसे बड़े-बड़े शब्दों की चपेट में आ गए। हमने यह तो पुछा ही नहीं कि किसी वस्तु की लागत के पीछे मूल कारण आख़िर है क्या?

आम तौर पर इस प्रश्न का उत्तर अर्थशास्त्र के मौलिक अभ्यास से हमें आसानी से मिल सकता है । किन्तु हमारे अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में हम इस प्रकार के प्रश्नों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं । ग्यारहवीं-बारहवीं के पाठ्यक्रम में पहले हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को रटते हैं । तत्पश्चात हम मार्क्स या फ्रीडमैन की विचारधाराओं को एक दुसरे के विरुद्ध भिडाकर अपने हाथ धो लेते हैं । अर्थ से जुड़े इतिहास को अर्थशास्त्र कहना सरासर ग़लत है । वास्तव में अर्थशास्त्र गणित और विज्ञान जैसा एक बुनियादी विषय है जिसका उद्देश्य है मानव या एक मानवजाति के व्यवहार का आंकलन करना । कुछ क्षणों के लिए अपने दृढसिद्धान्तो के सिंहासन को त्यागकर आइये देखें कि अर्थशास्त्र हमारे मुख्य प्रश्न के बारे में क्या कहता है ।

हमारा संसार तंगी का संसार है । कहने का तात्पर्य यह कि हमारी ज़रूरतें हमारे संसाधनो से ज़्यादा होती है। अर्ज़ किया है-

غرض کے دایرہ کا مسلسل کر اضافہ

کہتا ہیں وہ ک غریب میں بھی تو ہوں

(ग़रज़ के दायरे का मसल्सल कर इज़ाफ़ा,

कहता है वो कि ग़रीब मैं भी हूँ)

यह ज़रुरत और प्राप्यता का अंतर किसी भी महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति का परिचायक है । जब यह महात्वाकांक्षी व्यक्ति एक समाज स्थापित करते हैं तो वह समाज भी महत्वाकांक्षी हो जाता है । ध्यान रहे कि यह कोई ‘मॉडर्न’ ज़माने का दोष नहीं हैं । यह अंतर समाज में प्राचीनतम काल से चला आ रहा है । पाषाण काल में भूख मिटाने के लिए शिकार बहुत थे लेकिन शिकार करने की क्षमता सिमित थी । जब इंसान खेती करने लगा तो पानी के स्त्रोत सिमित थे ।  जब इंसान मशीनें बनाने लगा तो मशीनों को बनाने के लिए दुसरे पुर्ज़े सिमित थे । इस प्रकार सिमित संसाधनो का विनिधान युगो-युगों से किसी भी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय प्रश्न रहा है।

दुर्लभता की इस मौलिक चुनौती का जवाब समाज दो रूप से दे सकता है । पहला है नवीनीकरण। पहले शिकार को पकड़ने के लिए बहुत से लोगों की ज़रुरत होती थी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं शिकार शिकारी पर हावी न हो जाए। इस चुनौती का एक हल था — औज़ारों का ईजाद जिससे खाद्य संसाधनों का अभाव कुछ हद तक काम हुआ । इसी प्रकार खेती में पानी के अभाव को मिटाने के लिए सिंचाई के तरीकों का शोध हुआ। हालांकि नवीनीकरण का उपाय दुर्लभता को मिटा सकता है , यह प्रक्रिया अक़्सर धीमी होती है ।

तंगी से निपटने का दूसरा तरीका है चुनाव । अर्थात अपनी-अपनी ज़रुरत, हालात के आधार पर फैसला करना कि कौनसी वस्तु अधिक मूल्यवान है। इसे अंग्रेज़ी में ट्रेड-ऑफ कहा जाता है । उदाहरणार्थ परीक्षा के पहले समय सीमित होता है — जिसकी नज़र में अच्छे नंबर ज़रूरी है उसे अपने सिमित समय में फिल्म, खेल इत्यादि त्याग कर पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है । इस प्रकार वह पढ़ाई को मनोरंजन के साथ ट्रेड-ऑफ करता है । जब हम इस संकल्पना को एक सामाजिक स्तर पर देखें तो पता चलता है कि हर इंसान अपने अपने विवेकानुसार संसाधनों को जुटाने के लिए जाने-अनजाने में असंख्य ट्रेड-ऑफ करते रहता है । इस प्रवृत्ति से प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न होती है — कई लोग कुछ संसाधानों को अर्जित करने की रेस का हिस्सा बन जाते है । अब फैसला यह करना है कि विनिधान किस प्रकार होगा? किसे कितना मिलेगा? किसी चीज़ की कीमत और कुछ नहीं बल्कि इसी होड़ का सिगनल है । ज़्यादा क़ीमत का मतलब है कि वह वस्तु ज़्यादा दुर्लभ है जबकि उसकी मांग कई गुना अधिक।

यह दो तरीकों के आधार पर अब हम अपने मुख्य प्रश्न की ओर लौटते हैं । स्वच्छ पानी एक दुर्लभ संसाधन है । अगर उसे मुफ्त में बाँट दिया जाए तो क्या होगा? एक, उस वस्तु की क़द्र नहीं होगी जिसके लिए बहुत छोटा ट्रेड-ऑफ करना पड़े, अर्थात लोग पहले से दुर्लभ संसाधन को व्यर्थ करने या अत्योपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होते है । दूसरा, क्यूंकि हम पानी के अभाव पर एक झूठा पर्दा डाल देते है इसलिए भविष्य में नवीनीकरण के तरीकों का गला घोट देते हैं । इस उदाहरण में हम Rain Water Harvesting या पानी के रिसाव को रोकने इत्यादि की पहल को दबा देते हैं ।

कहने का अर्थ यह नहीं कि पानी की क़ीमत बढ़ाना ग़रीबों के ख़िलाफ़ है । ज़रूरतमंद वर्गों को सरकार और किसी रूप से सहायता कर सकती है । परन्तु क़ीमत को कृत्रिम रूप से घटाने से केवल उसका नाश होता है और उसकी गुणवत्ता भी घटती है ।

Pranay Kotasthane is a Research Fellow at The Takshashila Institution. He is on twitter @pranaykotas


Comments { 0 }

ಅಭಾವ – ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಪಾಠ

The first lesson of economics is scarcity: there is never enough of anything to fully satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics.

– Thomas Sowell

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ೪೦೦ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗು ೨೦,೦೦೦ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿಯೋ ಅಲ್ಲವೋ? ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ತರಹದ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಸುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಈ ಸುದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಿಂದೆ ಧೃಢವಾದ ವಿದ್ವತ್ತು ಇರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.  ಕೇವಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ  ಓದು-ಬರಹ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಬ್ಯಾಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು(Average)  ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅದರ(ಸರಾಸರಿಯ) ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವುದು ಆದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ(Economics)ದ  ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಅಷ್ಟು  ಸ್ಪುಟವಾಗಿಲ್ಲ.  ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ  ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದೇ ಕಾರಣ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದೊಡನೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಪಂಚವರ್ಷೀಯ ಯೋಜನೆ, ಎರಡನೆ ಪಂಚವರ್ಷೀಯ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ.  ನಿಜಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ (Economic History). ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಓದುವುದು ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಓದುವಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಪಾಠ “ಅಭಾವ ”(Scarcity). ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ(resources) ಅಭಾವ  ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಾವ  ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಅನಂತ ಬಯಕೆಗಳು(infinite wants).ಈ ಅಭಾವ -ಬಯಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಗುಣ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಮನುಷ್ಯನು ಅಭಾವದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರೆಸಿರುವನು? ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವೆವು. ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು (economists) “trade-off” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  ತ್ಯಜಿಸುವ ವಸ್ತು ಹಣವಿರಬಹುದು, ಸಮಯವಿರಬಹುದು ಅಥವ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪದ ವಸ್ತುವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಗಮನವಿರಲಿ ಇದು ಅಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಾವ ಇತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಭಾವವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕಭಾವನೆಯೂ ಬಂದಿರುವುದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ಮೀರಿಸಿಯೇ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ.    ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕಭಾವವು ಕಠೊರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರನ್ನ ಹಾಗು ಅವರ ನಡೆಯನ್ನ  ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಗೋಚರವಾಗುವುದು.  ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು innovation ಕಡೆ ಸದಾ ಗಮನ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಗಾಲಿಯನ್ನು(wheel) ಕಂಡುಹಿಡಿದೆವು , ಗಾಲಿಯಿಂದ ಸೈಕಲ್, ಸೈಕಲಿನಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹೀಗೆಯೇ ಮಂಗಳ ಗೃಹವನ್ನೇ ತಲುಪುವಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ.

ಹೀಗೆ  tradeoff ಹಾಗು innovation ಅಭಾವದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ  ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ನೀಡುತ್ತದೆ

Footnote – tradeoff ಹಾಗು innovation ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ : ಸುಮಾರು ೨೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರು ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ನಂತರ ಓದಬೇಕಿತ್ತು(ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಸಮಯದ trade-off ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು) ಆದರೆ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆಯೆಂದರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಮಾಹಿತಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ(information overload) ಬೆಳೆದಿದೆಯೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೃಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವರುಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ. Twitterನಲ್ಲಿ  @_quale


Comments { 2 }