Warning: Creating default object from empty value in /nfs/c03/h02/mnt/56080/domains/logos.nationalinterest.in/html/wp-content/themes/canvas/functions/admin-hooks.php on line 160

займ на карту онлайнонлайн займы

Tag Archives | opportunity cost

ದೇಶಕ್ಕಾದ ನಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇ

Kannada translation of the blog post “Cost of a non-functioning parliament” appeared in Prajavani on 21st August 2015.


Comments { 0 }

Cost of a non-functioning parliament

The impact of a non-functional parliament goes beyond mere attendance or the cost incurred to run the houses of the parliament – Varun Ramachandra(_quale)

“An Introduction to Parliament of India” is a document produced by Dr. Yogendra Narain a former Secretary-General of Rajya Sabha to acquaint the lay reader with the organisation and functioning of the parliament. (The pdf can be accessed from the Rajya Sabha website). The document describes the parliament variously as: a magnificent manifestation of democratic ethos, a body that encourages nurturing and participatory democracy, a body that has functioned as the ‘grand inquest’ and ‘the watchdog’ of the nation.

One must remember that the primary function of the Indian parliament is to enact laws. In addition, the parliament is also entrusted with the duties of discussing the finances of the nation and people’s grievances through various parliamentary mechanisms that are in place. To accomplish these tasks, the parliament is in session 3 times each year for the budget session, the monsoon session, and the winter session. The parliamentary committees however transact throughout the year.

The current Lok Sabha(16th) was scheduled to meet for its monsoon session between 21st July and 13th August 2015. This session has been a complete dud i.e., no meaningful business was transacted in this session. For various political reasons, the opposition stuck to boycotting the session, the ruling party failed to negotiate, and the speaker suspended 25 members of the parliament for ‘persistent and wilful obstruction’ of the house.

A simple assessment shows us that the parliament has lost 33.3 per cent of the available time this year. Pedantically speaking, the present Lok Sabha, the lower house, has lost 6.67 per cent of its total available time in the parliament.


Naturally, the din in the media is about how a non-functioning parliament is a waste of taxpayers’ money. Various numbers based on the parliament’s budget are bandied to drive home this point. Flippant statistics about the price of the food being served in the parliamentary canteen, salaries of the members of the parliament is discussed too. While these are all valid assessments, the real story remains untold.

The impact of a non-functional parliament goes beyond mere attendance or the cost incurred to run the houses of the parliament.  For instance, the list of important bills that were scheduled to be passed during this session included The GST bill, the child labour amendment bill, the prevention of corruption bill and the right to fair compensation and transparency in land acquisition bill to name a few.

Each of these bills are likely to have a profound impact on the way India will progress over the next few years. Various news reports have suggested that the introduction of GST has the potential to add anywhere between 1 – 2 per cent to India’s GDP (an addition of 20 billion to 40 billion dollars). The prevention of corruption bill which deems the act of bribing a public servant a criminal offence can dampen the flow of unaccounted money in India. Lastly, the child labour amendment bill can enable a large number of children — who are bound by the shackles of employment — to attend school.

With respect to the land acquisition bill, the government and the opposition had a chance to debate the fundamental questions on property rights and land titles. Instead, theatrics has taken center stage, leaving the voters and the public in a state of confused frustration.

Therefore, the actual cost of the parliament not functioning is the 2 per cent that would have been added to the GDP thanks to GST, the lack of education of those kids who are working instead of going to school, and the addition of unaccounted money into the economy thanks to corrupt public servants. Economists term this as “opportunity cost” — the value of the alternative that is given up. When viewed through this lens, a non-functioning parliament has far reaching consequences on the economy, society, and democracy.

Along with the passing of the aforementioned bills, the parliament was also scheduled to introduce several other important bills in this session. An important aspect of law making that is worth our notice is that enacting laws and implementing them takes time. There is a delayed effect and the real impact of a law is palpable only after several months of its enactment. Now that the session is washed out (for all practical purposes) these bills will be introduced at a later stage, discussed and passed/withdrawn even further in time.

Needless to say, the rhetoric around the loss of taxpayers money due to the parliament without regard to opportunity costs is penny wise and pound foolish. Perhaps, it is also wise for our parliamentarians to read “An Introduction to Parliament of India” with care.

(The author would like to thank MR Madhavan from PRS Legislative research for his inputs)

Varun Ramachandra is a policy analyst at the Takshashila Institution — a Bengaluru-based independent think tank and school of public policy. He tweets @_quale

Image credits: Simantik Dowerah (Creative commons)

Comments { 1 }

Opportunity cost of delays

Recent news reports suggest that the final operational clearance for  India’s homegrown Light Combat Vehicle might be delayed. If this is indeed true, this is not good news.  There is also news about handing over the entire project to the private sector. Irrespective of whether the LCA will be delayed or not, most newspapers and reports suggest that the Indian government has spent enormous amounts of money on this project.

Although the losses are significant,merely looking at a huge rupee number does not complete the story. The concept of opportunity costs has to be factored in while analysing such delays in projects. Opportunity cost in simple terms can be defined as the loss of the next best opportunity. In case of the LCA or any other delayed projects the question that must be raised is “What is the next best thing we could have done with the money”?

In an area like defence, the opportunity costs are exacerbated because delays inevitably reduce combat preparedness. A logical question to raise therefore is to track how many such delays have affected India in the numerous conflicts that it has had to face in the past.

As this ET report suggests

Sources said discussions have taken place in the top echelons of the government on the best ways to inject urgency into the Tejas programme, possibly even with the involvement of a private sector player that would be clearly incentivised to deliver a new aircraft on time and within budget

One wonders why the government has decided to bring in private players so late in the game(Depending on how the timelines are viewed, there has been a delay of more than 10 years in the LCA project).  The idea about only state-run firms handling  strategic programmes has not been a success. It is time the defence ministry and the defence establishment views efficiency, as opposed to ownership, as the metric while choosing vendors/partners.

Better late than never. Hopefully.

Varun Ramachandra is a policy analyst at Takshashila Institution and tweets @_quale

Comments { 1 }

गमावलेल्या संधीची किंमत

Guest post by Ashlesha Gore

काहीतरी मिळवायचे असेल तर काहीतरी गमवावे लागते असे म्हणतात. हेच वाक्य अर्थशास्त्रामध्ये देखील लागू पडते. कसे ते बघूया:

आधीच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे कमतरतेचा मुकाबला करण्यासाठीचा एक उपाय म्हणजे प्राधान्यक्रम ठरविणे. म्हणजेच आपली परिस्थिती आणि गरज ह्यांना अनुसरून घेतलेला निर्णय. हा निर्णय आपल्या वैयक्तिक आवडीनिवडीशी निगडीत असतो. अशा पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयालाच इंग्रजीमध्ये ट्रेड-ऑफ असे म्हणतात. जेव्हा आपल्याकडील मर्यादित साधनाच्या बदल्यात आपण एखाद्या गोष्टीची निवड करतो तेव्हा कळत नकळत दुसऱ्या कोणत्यातरी गोष्टीचा त्याग करतो. उदाहरणार्थ एखाद्या पदवीधर तरुण किंवा तरुणीसाठी मर्यादित साधन आहे – वेळ. हा वेळ मूल्यवान पण मर्यादित असतो कारण ह्या टप्प्यात जबाबदाऱ्या कमी असतात मात्र कायमच त्या तशा कमी राहू शकत नाहीत. आता समजा ह्या व्यक्तीकडे आपला वेळ वापरण्याचे दोन पर्याय आहेत – एक म्हणजे पदवी मिळाल्यावर कोणत्यातरी चांगल्या ठिकाणी नोकरी करणे किंवा दुसरा म्हणजे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करणे.

कोणताही पर्याय निवडला तरी त्याची किंमत ही चुकवावीच लागते. ही किंमत फक्त पैशांच्या स्वरूपातच असेल असे नाही. जर पदव्युत्तर कोर्स करण्याचा पर्याय निवडला तर कॉलेजची फी, अर्ज करणे ह्यासाठी लागणारी पैशांच्या स्वरूपातील किंमत द्यावी लागतेच. पण ते तेवढ्यावर संपत नाही. हा पर्याय निवडल्यामुळे पूर्णवेळ पगार मिळविण्याची संधी तुम्ही पुढच्या काही वर्षांसाठी तरी सोडता. ही सोडलेली संधी देखील त्या एकूण किमतीचा एक भाग आहे. तसेच तुम्ही जर पूर्णवेळ नोकरी करण्याचा पर्याय निवडला तर नवीन शहरात स्थिरस्थावर होण्यासाठी लागणारी पैशांच्या स्वरूपातील किंमत तर देताच पण त्याचबरोबर तुम्ही मास्टर्स किंवा डॉक्टर ह्या पदवीवर पाणी सोडता. नोकरी करण्यासाठी द्याव्या लागलेल्या किंमतीचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्याला सोडायला लागलेल्या संधीची किंमत दाखविणाऱ्या ह्या संकल्पनेला opportunity cost असे म्हणतात.

म्हणजे कोणत्याही ट्रेड-ऑफ ची एकूण आर्थिक किंमत काढायची असेल तर opportunity cost पण खालीलप्रमाणे विचारात घ्यावी लागेल –

एकूण, आर्थिक किंमत = पैशांच्या स्वरूपातील किंमत + गमावलेल्या संधीची किंमत (opportunity cost)

opportunity cost एखाद्या संख्येने अचूकपणे दाखवणे बरेचदा अवघड असते. पण म्हणून कोणत्याही ट्रेड-ऑफ चे विश्लेषण करताना ती सोडून देता येत नाही. ह्याचे कारण असे की एखादा पर्याय निवडल्यानंतर त्याला द्यावी लागणारी पैशांच्या स्वरूपातील किंमत कदाचित कमी असू शकेल पण गमावलेल्या संधीची किंमत खूप जास्त असल्याने एकूण आर्थिक किंमत कितीतरी पटीने वाढते.

सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा अभ्यास करताना ह्या संकल्पनेची बरीच मदत होते. सरकारजवळ मर्यादित साधने आणि अनेक जबाबदाऱ्या असतात. त्यांच्या प्रत्येक धोरणाशी एक opportunity cost निगडीत आहे. म्हणून जेव्हा एखाद्या धोरणाचे विश्लेषण केले जाते तेव्हा त्यासाठी लागणारा खर्च आणि होणारा फायदा ह्याचाच फक्त विचार करून उपयोग नाही. तर हा पर्याय निवडून आपण कोणती संधी गमावली आहे याचा पण विचार होणे आवश्यक आहे. ज्या धोरणामध्ये पैशांच्या स्वरूपातील किंमत आणि  गमावलेल्या संधीची किंमत ह्या दोन्ही कमीतकमी असतील तेच धोरण सर्वात जास्त फायदेशीर आहे असे म्हणता येईल. म्हणून जेव्हा तुम्ही नरेगा, स्मार्ट सिटी किंवा सर्व शिक्षा अभियान यासारख्या धोरणांचा अभ्यास करीत असाल तेव्हा प्रथम “ह्या धोरणामुळे आपण काय मिळवलं आणि काय गमावलं ” ह्याचा जरूर विचार करा. त्यानंतरच हे धोरण यशस्वी झाले किंवा नाही याबद्दल तुम्ही तुमचे मत बनवू शकता.

Ashlesha Gore handles her family retail cloth store in Pune. She is interested in languages and blogs at ashuwaach.blogspot.in and sanskritsubhashite.blogspot.in in Marathi and Marathi-Sanskrit

Comments { 0 }

कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है

यह कहावत न सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत है, बल्कि एक आर्थिक तथ्य भी है।

by Pranay Kotasthane (@pranaykotas)

ऊपर लिखित कहावत का प्रयोग हमने असंख्य बार सुना है । लेकिन इस संकल्पना को अर्थशास्त्र में कैसे समझा जाता है,  आइये जाने—
इस ब्लॉग श्रृंखला के पिछले प्रकरण में हमने देखा था कि तंगी से निपटने का एक तरीका है चुनाव — अर्थात अपनी-अपनी ज़रुरत और हालात के आधार पर किया गया वह फैसला जो हमारी व्यक्तिगत पसंद का परिचायक होता है । इस चुनाव को अंग्रेज़ी में ट्रेड-ऑफ कहा जाता है ।

जब भी हम अपने एक सीमित संसाधन के बदले में किसी एक चीज़ का चुनाव करते हैं तो किसी दूसरी चीज़ को जाने-अनजाने त्याग देते हैं। उदाहरणार्थ, एक ग्रेजुएट युवक/युवती के लिए एक सीमित संसाधन होता है समय। मूल्यवान संसाधन इसलिए क्यूंकि इस अवस्था में ज़िम्मेदारियाँ अक्सर काम होती हैं । सीमित इसलिए क्यूंकि  बेपरवाह जीवन बनाये रखना हमेशा संभव नहीं होता। मान लीजिये,अब इस ग्रेजुएट के सामने अपने संसाधन का उपयोग करने के केवल दो तरीके हैं — एक, ग्रेजुएशन के बाद किसी अच्छी जगह कार्यरत होना और दूसरा, पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स करना।

विकल्प आप कोई भी चुनें, उससे जुडी लागत को व्यय करना पड़ता है और यह लागत सिर्फ मौद्रिक (monetary) नहीं होती । अगर आप पोस्ट-ग्रेजुएशन का मार्ग चुनते हैं तो आप कॉलेज की फीस, ऍप्लिकेशन इत्यादि की मौद्रिक लागत उठाते हैं। लेकिन लागत सिर्फ इतनी नहीं है — इस विकल्प को चुनते ही आप कुछ सालों के लिए एक फुल-टाइम तनख़्वाह कमाने का मौक़ा भी खो देते हैं और यह भी आपकी कुल आर्थिक लागत का हिस्सा है। उसी तरह आप अगर एक फुल-टाइम जॉब का विकल्प चुनते हैं तो मौद्रिक लागत के रूप में नए शहर में सेटल होने के लिए एक मौद्रिक लागत उठाते हैं । साथ ही आप एक मास्टर्स/डॉक्टर की उपाधि हासिल करने का मौका गवाते हैं, और यह भी आपकी लागत का एक अहम हिस्सा है । इस संकल्पना को जो हमारे खोये हुए मौक़े की लागत को दर्शाती है, अवसर लागत (Opportunity Cost) कहते हैं।

अत:, किसी भी ट्रेड-ऑफ की कुल आर्थिक लागत जाननी हो तो हमें अवसर लागत को भी कुछ इस तरह सम्मिलित करना पड़ेगा —

कुल आर्थिक लागत = मौद्रिक लागत + अवसर लागत

ध्यान रहे कि कई बार अवसर लागत को एक सटीक नंबर देना मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं हैं कि हम इसको अपने विश्लेषण से हटा दे। बल्कि हमें इस पर और ज़्यादा धान देना चाहिए, क्यूंकि एक विकल्प की मौद्रिक लागत कम होते हुए भी कुल लागत कई गुना हो सकती है अगर उसकी अवसर लागत बहुत अधिक हो।

अवसर लागत की संकल्पना हमें पब्लिक पॉलिसी में किस प्रकार मददगार होती है? इस प्रकार कि सरकार के पास संसाधन हैं सीमित और ज़िम्मेदारियाँ हैं हज़ार। सरकार की हर नीति से एक अवसर लागत जुडी है । इसीलिए अगर हमें एक पॉलिसी की गुणवत्ता का विश्लेषण करना हो तो ना सिर्फ उस पर ज़ाया खर्च और मिलने वाले फायदे को जानना होगा, बल्कि यह भी देखना कि इस विकल्प को चुनकर हमने क्या मौके खोये हैं । जिस नीति में अवसर लागत और मौद्रिक लागत, दोनों का कुल जोड़ कम हो, वही अधिक किफ़ायती होगी। अतः अगली बार अगर आप नरेगा, स्मार्ट सिटी या सर्व शिक्षा अभियान जैसी नीतियों की गुणवत्ता का विश्लेषण कर रहे हो तो पहले इस प्रश्न का उत्तर सोचिये — इस चक्कर में हमने क्या खोया और क्या पाया? और उसके बाद ही अपना मन बनाये कि यह नीति सफल थी या नहीं।

Pranay Kotasthane is a Research Fellow at The Takshashila Institution. He is on twitter @pranaykotas

Comments { 1 }