Tag Archives | bhasha

वाढता हव्यास आणि संसाधनांचा तुटवडा

दुर्मीळ साधनसंपत्ती फुकट असावी काय?

Guest post by Ashlesha Gore

काही दिवसांपूर्वी दिल्ली सरकारने वीज आणि पाण्याचे भाव कमी केले. तेव्हा ह्या मुद्यावरून बरेच चर्वितचर्वण देखील झाले. आणि नेहेमीप्रमाणेच आपण समाजवाद आणि भांडवलशाही अशा अवजड शब्दांच्या जाळ्यात गुरफटलो. मात्र कोणत्याही वस्तूची किंमत मुळात कशी ठरते? हा प्रश्न आपण विचारलाच नाही.

सर्वसाधारणपणे ह्या प्रश्नाचे उत्तर अर्थशास्त्राचा मूलभूत अभ्यास केल्यास सहज मिळू शकेल. पण आपण अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात अशाप्रकारच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करतो. अकरावी बारावीत आपण आधी भारताच्या पंचवार्षिक योजना पाठ करतो. त्यानंतर आपण मार्क्स आणि फ्रीडमन ह्या दोन विचारप्रणालींची एकमेकात तुलना करीत बसून आपले हात धुऊन घेतो. अर्थ ह्या विषयाशी संबंधित इतिहासाला अर्थशास्त्र असे म्हणणे साफ चुकीचे आहे. वास्तविक अर्थशास्त्र हा गणित किंवा विज्ञानाप्रमाणेच एक पायाभूत विषय आहे ज्याचा हेतू माणूस आणि मनुष्यजातीचे व्यवहार समजून घेणे हा आहे. तर मग काही काळासाठी आपल्या ठाम समजुती बाजूला ठेवून अर्थशास्त्र आपल्या ह्या मुख्य प्रश्नाबद्दल काय म्हणते ते पाहूया.

आपले जग हे तुटवड्याचे जग आहे. ह्याचा अर्थ असा की आपल्या गरजा ह्या आपल्या संसाधनांपेक्षा जास्त असतात. गरज आणि उपलब्धता ह्यात अशी तफावत असणे हे कोणत्याही महत्त्वाकांक्षी व्यक्तीचे द्योतक आहे. जेव्हा अशा महत्त्वाकांक्षी व्यक्ती एक समाज स्थापन करतात तेव्हा तो समाज देखील महत्त्वाकांक्षी बनतो. इथे एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की हा काही कोणत्याही “मॉडर्न” काळाचा दोष नव्हे. ही तफावत समाजात पुरातन काळापासून चालत आलेली आहे. अश्मयुगात भूक भागविण्यासाठी बरीच शिकार उपलब्ध होती पण शिकार करण्याची क्षमता मर्यादित होती. जेव्हा माणूस शेती करू लागला तेव्हा पाण्याचे स्रोत मर्यादित होते. जेव्हा माणूस यंत्र बनवू लागला तेव्हा यंत्र बनविण्यासाठी लागणारे इतर सुटे भाग मर्यादित प्रमाणात होते. अशाप्रकारे मर्यादित संपदेचा विनियोग हा प्रश्न युगानुयुगे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे.

दुर्मीळ संपदेच्या ह्या मूलभूत आव्हानाला समाज दोन पद्धतीने हाताळू शकतो. पहिला उपाय म्हणजे नवनिर्मिती. पूर्वी शिकार करण्यासाठी अनेक लोकांची गरज भासत असे जेणेकरून शिकारच शिकार करणाऱ्याला भारी पडू नये याची दक्षता बाळगता येईल. ह्या आव्हानावर एक उपाय होता – हत्यारांचा शोध. ज्यामुळे खाद्यस्रोतांची कमतरता काही प्रमाणात तरी कमी झाली. तसेच शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी विविध सिंचनपद्धती शोधल्या गेल्या. अशाप्रकारे नवीन शोधांमुळे दुर्लभता कमी होत असली तरी ही प्रकिया नेहेमीच मंदगतीने होते.

कमतरतेशी मुकाबला करण्याचा दुसरा पर्याय म्हणजे प्राधान्यक्रम ठरविणे. म्हणजेच प्रत्येकाने आपापली गरज आणि परिस्थिती ह्याला अनुसरून कोणती गोष्ट अधिक मौल्यवान आहे ते ठरविणे. इंग्रजीमध्ये ह्यालाच ट्रेड-ऑफ असे म्हणतात. उदाहरणार्थ – परीक्षेच्या आधी मर्यादित वेळ असतो. ज्याला चांगले गुण मिळवणे महत्त्वाचे असते त्याला अशावेळेस सिनेमा, खेळ इत्यादी गोष्टी सोडून अभ्यासावर लक्ष द्यावे लागते. अशातऱ्हेने इतर करमणुकीबरोबर तो अभ्यास ट्रेड-ऑफ करतो.  हीच संकल्पना जेव्हा आपण सामाजिक स्तरावर लावून बघतो तेव्हा असे लक्षात येते की प्रत्येक माणूस संसाधने गोळा करण्यासाठी आपापल्या परीने असे ट्रेड-ऑफ कळत-नकळत करत असतो. ह्या प्रवृत्तीमुळे प्रतिस्पर्धा निर्माण होते आणि अनेक लोक साधनसंपत्ती मिळविण्याच्या स्पर्धेचा एक घटक बनतात. आता निर्णय हा घ्यायचा आहे की ह्या संपत्तीचे वाटप कसे करायचे? कोणाला किती मिळणार? कोणत्याही वस्तूची किंमत दुसरेतिसरे काही नसून ह्याच स्पर्धेची निदर्शक आहे. जास्त किंमत याचा अर्थ वस्तू मिळायला दुर्लभ असून तिला मागणी मात्र कितीतरी पटीने जास्त आहे.

ह्या दोन पद्धतींचा आधार घेऊन आता आपण आपल्या मुख्य प्रश्नाकडे येऊया. स्वच्छ पाणी ही एक दुर्मीळ संपदा आहे. ती जर फुकट वाटली तर काय होईल? एकतर जिच्यासाठी कमी ट्रेड-ऑफ करावा लागतो आहे अशा वस्तूची कदर केली जाणार नाही. त्यामुळे लोकांना आधीच दुर्मीळ असलेल्या साधनसंपत्तीचा अपव्यय करण्यासाठी किंवा अतिरेकी वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. दुसरे असे की पाण्याच्या कमतरतेच्या समस्येलाच आपण बगल दिल्यामुळे भविष्यात नवीन शोध लागण्यासाठी ते मारक ठरते. वरील उदाहरणात बघायचे तर “rainwater harvesting” किंवा पाण्याचे पाझर अडविणे इत्यादी चळवळी दडपल्या जातात.

पाण्याची किंमत वाढविणे गरिबांच्या विरोधात आहे असे येथे सुचवायचे नाही. गरजू लोकांना सरकार इतरही काही पद्धतीने मदत करू शकते. परंतु एखाद्या वस्तूची किंमत कृत्रिमरीत्या कमी केल्यास त्या वस्तूचा नाश तर होतोच शिवाय तिची गुणवत्ताही घसरते.

Ashlesha Gore handles her family retail cloth store in Pune. She is interested in languages and blogs at ashuwaach.blogspot.in and sanskritsubhashite.blogspot.in in Marathi and Marathi-Sanskrit

Comments { 0 }

Opportunity Cost

ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ scarcity, trade-off ಹಾಗು innovation ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಈಗ trade-off ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗಮನಿಸೋಣ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಂಜುನಾಥನು ತನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವನು, ಆತನಿಗೆ “ಮಾಹಿವ್ಯವಸ್ಥೆ Technologies”ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ದೊರಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೪ ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಸಂಬಳ . ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಂಬಿಯ  ದೇಶದಲ್ಲ್ಲಿಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ(post – graduate) ಪದವಿ ಓದಲು ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿದೆ. ನೀವು ಮಂಜುನಾಥನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡುವ ಮುನ್ನ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ

Optimisation principle — ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ಇರುವ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವನು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ನಡೆಸುವನೆಂದಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಇದು ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನದ ಸರಳತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಊಹೆ*.ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು first-principlesನಿಂದ ಓದಲು ಹೊರಟರೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ideal assumptions ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ ನಾವು ವಿಷಯವೆಂಬ ಕಟ್ಟಡದ  ಪಾಯ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ.

“ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವೆವು. ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು (economists) “trade-off” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  ತ್ಯಜಿಸುವ ವಸ್ತು ಹಣವಿರಬಹುದು, ಸಮಯವಿರಬಹುದು ಅಥವ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪದ ವಸ್ತುವೇ ಆಗಿರಬಹುದು.” ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ trade-off ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಆ trade-offನಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು optimisation principleಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ trade-off ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಮೊತ್ತ(price) ನೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ನಾವು ಮೊತ್ತವನ್ನ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು . ಹೀಗೆ ನೋಡುವಾಗ “opportunity cost” ನಮಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ .

“Opportunity cost” ಎಂದರೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೋದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ  ಮೌಲ್ಯ. ಈ ಅಂಕಣವನ್ನ ಬರೆಯಲು ಸುಮಾರು ೧ ಘಂಟೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು tv ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು,  ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಿಗುವ ಲಾಭ(ಅಥವ ಹಿತ)ವೇ ಈ ಅಂಕಣ  ಬರೆಯುಯುವುದರ “Opportunity cost”.

ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ “opportunity cost” ಇರುವುದು. ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ  ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ trade-off ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ: ಒಬ್ಬ ಗಣಿತ ಹಾಗು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಮಯವನ್ನ ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಗಣಿತವು opportunity cost ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ Opportunity costನ  ತತ್ವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥನು(ಮೊದಲ ಪ್ಯಾರ) ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಓದುಗರು commentನೀಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ.  ಇದರೊಂದಿಗೆ  opportunity cost, ideal assumption ಇತ್ಯಾದಿ ಆಂಗ್ಲಪದಗಳ ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿಯೂ commentಮಾಡುವುದಾಗಿ  ಕೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

 

ವರುಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ. Twitterನಲ್ಲಿ  @_quale

 

* ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟುಸಲ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಈ ತರಹದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು behavioural economics ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ

 

 

Comments { 0 }

चाहतें बेशुमार, संसाधनों का तंग हाल

क्या दुर्लभ संसाधन फ्री होने चाहिए?

by Pranay Kotasthane (@pranaykotas)

कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने पानी और बिजली के दाम घटा दिए। इस मामले को लेकर काफ़ी वाद-विवाद हुए । और हमेशा की तरह हम समाजवाद और पूंजीवाद जैसे बड़े-बड़े शब्दों की चपेट में आ गए। हमने यह तो पुछा ही नहीं कि किसी वस्तु की लागत के पीछे मूल कारण आख़िर है क्या?

आम तौर पर इस प्रश्न का उत्तर अर्थशास्त्र के मौलिक अभ्यास से हमें आसानी से मिल सकता है । किन्तु हमारे अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में हम इस प्रकार के प्रश्नों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं । ग्यारहवीं-बारहवीं के पाठ्यक्रम में पहले हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को रटते हैं । तत्पश्चात हम मार्क्स या फ्रीडमैन की विचारधाराओं को एक दुसरे के विरुद्ध भिडाकर अपने हाथ धो लेते हैं । अर्थ से जुड़े इतिहास को अर्थशास्त्र कहना सरासर ग़लत है । वास्तव में अर्थशास्त्र गणित और विज्ञान जैसा एक बुनियादी विषय है जिसका उद्देश्य है मानव या एक मानवजाति के व्यवहार का आंकलन करना । कुछ क्षणों के लिए अपने दृढसिद्धान्तो के सिंहासन को त्यागकर आइये देखें कि अर्थशास्त्र हमारे मुख्य प्रश्न के बारे में क्या कहता है ।

हमारा संसार तंगी का संसार है । कहने का तात्पर्य यह कि हमारी ज़रूरतें हमारे संसाधनो से ज़्यादा होती है। अर्ज़ किया है-

غرض کے دایرہ کا مسلسل کر اضافہ

کہتا ہیں وہ ک غریب میں بھی تو ہوں

(ग़रज़ के दायरे का मसल्सल कर इज़ाफ़ा,

कहता है वो कि ग़रीब मैं भी हूँ)

यह ज़रुरत और प्राप्यता का अंतर किसी भी महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति का परिचायक है । जब यह महात्वाकांक्षी व्यक्ति एक समाज स्थापित करते हैं तो वह समाज भी महत्वाकांक्षी हो जाता है । ध्यान रहे कि यह कोई ‘मॉडर्न’ ज़माने का दोष नहीं हैं । यह अंतर समाज में प्राचीनतम काल से चला आ रहा है । पाषाण काल में भूख मिटाने के लिए शिकार बहुत थे लेकिन शिकार करने की क्षमता सिमित थी । जब इंसान खेती करने लगा तो पानी के स्त्रोत सिमित थे ।  जब इंसान मशीनें बनाने लगा तो मशीनों को बनाने के लिए दुसरे पुर्ज़े सिमित थे । इस प्रकार सिमित संसाधनो का विनिधान युगो-युगों से किसी भी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय प्रश्न रहा है।

दुर्लभता की इस मौलिक चुनौती का जवाब समाज दो रूप से दे सकता है । पहला है नवीनीकरण। पहले शिकार को पकड़ने के लिए बहुत से लोगों की ज़रुरत होती थी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं शिकार शिकारी पर हावी न हो जाए। इस चुनौती का एक हल था — औज़ारों का ईजाद जिससे खाद्य संसाधनों का अभाव कुछ हद तक काम हुआ । इसी प्रकार खेती में पानी के अभाव को मिटाने के लिए सिंचाई के तरीकों का शोध हुआ। हालांकि नवीनीकरण का उपाय दुर्लभता को मिटा सकता है , यह प्रक्रिया अक़्सर धीमी होती है ।

तंगी से निपटने का दूसरा तरीका है चुनाव । अर्थात अपनी-अपनी ज़रुरत, हालात के आधार पर फैसला करना कि कौनसी वस्तु अधिक मूल्यवान है। इसे अंग्रेज़ी में ट्रेड-ऑफ कहा जाता है । उदाहरणार्थ परीक्षा के पहले समय सीमित होता है — जिसकी नज़र में अच्छे नंबर ज़रूरी है उसे अपने सिमित समय में फिल्म, खेल इत्यादि त्याग कर पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है । इस प्रकार वह पढ़ाई को मनोरंजन के साथ ट्रेड-ऑफ करता है । जब हम इस संकल्पना को एक सामाजिक स्तर पर देखें तो पता चलता है कि हर इंसान अपने अपने विवेकानुसार संसाधनों को जुटाने के लिए जाने-अनजाने में असंख्य ट्रेड-ऑफ करते रहता है । इस प्रवृत्ति से प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न होती है — कई लोग कुछ संसाधानों को अर्जित करने की रेस का हिस्सा बन जाते है । अब फैसला यह करना है कि विनिधान किस प्रकार होगा? किसे कितना मिलेगा? किसी चीज़ की कीमत और कुछ नहीं बल्कि इसी होड़ का सिगनल है । ज़्यादा क़ीमत का मतलब है कि वह वस्तु ज़्यादा दुर्लभ है जबकि उसकी मांग कई गुना अधिक।

यह दो तरीकों के आधार पर अब हम अपने मुख्य प्रश्न की ओर लौटते हैं । स्वच्छ पानी एक दुर्लभ संसाधन है । अगर उसे मुफ्त में बाँट दिया जाए तो क्या होगा? एक, उस वस्तु की क़द्र नहीं होगी जिसके लिए बहुत छोटा ट्रेड-ऑफ करना पड़े, अर्थात लोग पहले से दुर्लभ संसाधन को व्यर्थ करने या अत्योपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होते है । दूसरा, क्यूंकि हम पानी के अभाव पर एक झूठा पर्दा डाल देते है इसलिए भविष्य में नवीनीकरण के तरीकों का गला घोट देते हैं । इस उदाहरण में हम Rain Water Harvesting या पानी के रिसाव को रोकने इत्यादि की पहल को दबा देते हैं ।

कहने का अर्थ यह नहीं कि पानी की क़ीमत बढ़ाना ग़रीबों के ख़िलाफ़ है । ज़रूरतमंद वर्गों को सरकार और किसी रूप से सहायता कर सकती है । परन्तु क़ीमत को कृत्रिम रूप से घटाने से केवल उसका नाश होता है और उसकी गुणवत्ता भी घटती है ।

Pranay Kotasthane is a Research Fellow at The Takshashila Institution. He is on twitter @pranaykotas

 

Comments { 0 }

ಅಭಾವ – ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಪಾಠ

The first lesson of economics is scarcity: there is never enough of anything to fully satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics.

– Thomas Sowell

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ೪೦೦ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗು ೨೦,೦೦೦ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿಯೋ ಅಲ್ಲವೋ? ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ತರಹದ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಸುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಈ ಸುದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಿಂದೆ ಧೃಢವಾದ ವಿದ್ವತ್ತು ಇರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.  ಕೇವಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ  ಓದು-ಬರಹ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಬ್ಯಾಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು(Average)  ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅದರ(ಸರಾಸರಿಯ) ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವುದು ಆದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ(Economics)ದ  ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಅಷ್ಟು  ಸ್ಪುಟವಾಗಿಲ್ಲ.  ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ  ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದೇ ಕಾರಣ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದೊಡನೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಪಂಚವರ್ಷೀಯ ಯೋಜನೆ, ಎರಡನೆ ಪಂಚವರ್ಷೀಯ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ.  ನಿಜಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ (Economic History). ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಓದುವುದು ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಓದುವಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಪಾಠ “ಅಭಾವ ”(Scarcity). ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ(resources) ಅಭಾವ  ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಾವ  ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಅನಂತ ಬಯಕೆಗಳು(infinite wants).ಈ ಅಭಾವ -ಬಯಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಗುಣ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಮನುಷ್ಯನು ಅಭಾವದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರೆಸಿರುವನು? ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವೆವು. ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು (economists) “trade-off” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  ತ್ಯಜಿಸುವ ವಸ್ತು ಹಣವಿರಬಹುದು, ಸಮಯವಿರಬಹುದು ಅಥವ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪದ ವಸ್ತುವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಗಮನವಿರಲಿ ಇದು ಅಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಾವ ಇತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಭಾವವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕಭಾವನೆಯೂ ಬಂದಿರುವುದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ಮೀರಿಸಿಯೇ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ.    ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕಭಾವವು ಕಠೊರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರನ್ನ ಹಾಗು ಅವರ ನಡೆಯನ್ನ  ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಗೋಚರವಾಗುವುದು.  ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು innovation ಕಡೆ ಸದಾ ಗಮನ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಗಾಲಿಯನ್ನು(wheel) ಕಂಡುಹಿಡಿದೆವು , ಗಾಲಿಯಿಂದ ಸೈಕಲ್, ಸೈಕಲಿನಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹೀಗೆಯೇ ಮಂಗಳ ಗೃಹವನ್ನೇ ತಲುಪುವಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ.

ಹೀಗೆ  tradeoff ಹಾಗು innovation ಅಭಾವದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ  ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ನೀಡುತ್ತದೆ

Footnote – tradeoff ಹಾಗು innovation ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ : ಸುಮಾರು ೨೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರು ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ನಂತರ ಓದಬೇಕಿತ್ತು(ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಸಮಯದ trade-off ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು) ಆದರೆ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆಯೆಂದರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಮಾಹಿತಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ(information overload) ಬೆಳೆದಿದೆಯೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೃಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವರುಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ. Twitterನಲ್ಲಿ  @_quale

 

Comments { 2 }

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ

ಜನವರಿ ೨೬, ೧೯೫೦ ರಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಸಂವಿಧಾನದ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಕಾರರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದರು, ಇಂದಿಗೂ ಇದೊಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಯೋಗ.  ‘ಕ್ರಾಂತಿ’ ಹಾಗು ‘ಸಂವಿಧಾನ’ವೆಂಬ ಪದಗಳು ಒಂದು ತರಹದ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಾಂತಿಯೆಂದೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಂಬಿತವಾಗುತ್ತದೆ . ಸಂವಿಧಾನವೆಂದಾಗ ವಿಚಾರ-ವಿನಿಮಯ, ವಿವೇಚನೆ ಈ ತರಹದ ಮೃದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ  ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದನ್ನು ತರಲು ಯತ್ನಿಸಿವುದೇ  ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನಕರ್ತರು  ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು  ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗು ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರದ  ಮೂಲಕ ತರಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಲೇಖನವು ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕುವ ಮುನ್ನವೇ ಅನೇಕ ಮಹಾಜನರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗು ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣದ ಕಡೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯವು (the state)ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಲಾರಂಬಿಸಿತು(ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈಚೆಗೆ ನಾವು ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ?). ಈ ತರಹದ ಹೊಣೆ ಹೊರುವುದು ಕೇವಲ ಕಷ್ಟಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸಂಗತಿಯೂ ಕೂಡ,ಏಕೆಂದರೆ

  • ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ  ಅವರವರ  ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ಕಿದ್ದ  ಜನರಿಗೆ  ಒಂದು  ಸಂವಿಧಾನವು “ಇದು ಹೀಗೆ” “ಅದು ಹಾಗೆ”  ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾತಿ, ಮತ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ದೇಶತ್ವವನ್ನು  ಸ್ವಿಕಾರ ಮಾಡುವುದು  ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ.
  • ಒಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ವೀಕೃತಿ ಇದ್ದಮೇಲೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬೇರೊಂದು ಅಂಶದಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದೂ  ಸಹಜವೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ  ಸಂವಿಧಾನವೇ ಅಸ್ವೀಕಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಖಾಪ್ ಪಂಚಾಯತದ ಸದಸ್ಯರು ಹೀಗೆಯೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಾಪದಂಡಕ್ಕೆ  ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಜನರು ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಿರುವ  ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಇದೆಯೇ? ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಅವರ ನಿಯಮ   ಪಾಲನೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸದಿರುವವರಿಗೆ (ಹಾಗು ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವವರಿಗೆ) ಕ್ರೂರ ದಂಡವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಅಮೇರಿಕಾ, ಬ್ರಿಟನ್ ನಂತಹ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಜನರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.  ಇದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇದರೊಡನೆ  ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ  ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.  ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು  ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನದ ಆರೋಪ ಹೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ  ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ (legitimacy), ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಹಾಗು ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೬೫ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ  ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನೇ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲಾ  ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ   ಮಾವೊವಾದ, ಖಾಪ್ ಪಂಚಾಯತ್ ತರಹದ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಕಂಡಿರುವೆವು.  ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ।ಭೀಮ್ ರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು.  “(…)however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot. The working of a Constitution does not depend wholly upon the nature of the Constitution. The Constitution can provide only the organs of State such as the Legislature, the Executive and the Judiciary. The factors on which the working of those organs of the State depend are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. Who can say how the people of India and their parties will behave? Will they uphold constitutional methods of achieving their purposes or will they prefer revolutionary methods of achieving them? If they adopt the revolutionary methods, however good the Constitution may be, it requires no prophet to say that it will fail. It is, therefore, futile to pass any judgement upon the Constitution without reference to the part which the people and their parties are likely to play” ಭಾಷಾಂತರ ಗೊಳಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವು ಕಳೆದುಹೋಗುವುದೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಆಯ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವೆನು.

 

 

 

Comments { 0 }

सामाजिक क्रांति और भारतीय संविधान : एक अद्वितीय प्रयोग

असंख्य सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने की ज़िम्मेदारी संविधान के लिए एक कठोर परीक्षा है

– प्रणय कोटस्थाने

आम तौर पर ‘क्रांति’ और ‘संविधान’ को विरोधार्थी सन्दर्भों में समझा जाता है । क्रन्तिकारी बदलाव के बारे में सोचते हुए अक़्सर हमारे मन में आंदोलन, जोश-ख़रोश, हिंसा और विशाल जनसमूहों के चित्र सामने आ जाते हैं । वहीं संवैधानिक बदलाव के साथ हम अक़्सर समझौते, धीमें बदलाव, विचार-विमर्श वगैरह जैसी मंद क्रियाएँ जोड़ देते हैं । केवल भारतीय संविधान ही एक ऐसा प्रयोग है जो इन दोनों भिन्न धारणाओं को व्यापक तौर पर साथ ला सका है ।

संविधान को सामजिक बदलाव का मुख्य एजेंट बनाना न केवल एक साहसिक प्रयोग था, यह एक अद्वितीय कदम भी था । साहसिक इसलिए क्यूंकि १९४७ तक भारतीय समाज नाना प्रकार की कुरीतियों की वजह से खोखला हो चूका था । जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भूखमरी और गरीबी ने समाज को कमज़ोर बना दिया था । ऐसे वक़्त पर हमारे संविधान के रचयिताओं ने इन समस्याओं का ख़ात्मा करने का बीड़ा उठाया । साथ ही यह कदम अद्वितीय इसलिए था क्यूंकि उस वक़्त तक किसी भी संविधान ने क्रान्ति लाने का जिम्मा नहीं उठाया था । उदराहणार्थ , अगर हम अमरीकी संविधान पर नज़र डाले तो पता चलता है कि वह एक कन्सर्वेटिव रचना है । उसमें  केवल उस समय के मानदंडों की रक्षा करने का भाव है ।

संविधान रचयिताओं की यह असाधारण पहल ज़रूरी भी थी और शायद सही भी थी , किन्तु इस प्रयोग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए जो आज तक चले आ रहें हैं और जिन्हें समझना ज्ञानवर्धक होगा ।

एक, इस क्रांतिकारी बदलाव की कोशिश ने पूरे संविधान की वैधता पर सवालिया निशान लगा दिए । जो लोग सदियों से जात-पात या दहेजप्रथा जैसी दक़ियानूसी बातों में विश्वास रखते थे , वे यह पूछने लगे कि चंद लोगों के कल लिखे हुए कुछ  पन्नें आखिर किस रूप से प्राचीन रीति रिवाजों से बेहतर हैं ? ऐसा सोचने वाले आज भी मौजूद हैं खाप पंचायतों के रूप में जो गोत्र और जाति जैसी मनघड़ंत बातों पर आँख मूँद कर विश्वास रखने पर आमादा हैं । और जब कुछ लोग संविधान के एक क्षेत्र को नकारने लगें तो इस अवैधता का डर संविधान के अन्य क्षेत्रों को भी सताने लगा । उदाहरणार्थ, जो संविधान की छुआछूत उन्मूलन के सविचार के विरोध में थे, वह संविधान के धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों को भी धिक्कारने लगे ।

दूसरा, सामाजिक परिवर्तन का जिम्मा उठाने की वजह से भारत गणराज्य का काम कई गुना बढ़ गया । कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राज्य के अभाव में मत्स्यन्याय की अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने बल के आधार पर अपने से कमज़ोर व्यक्तियों के साथ जैसा चाहे व्यवहार कर सकता है । अतः राज्य का स्थापन मत्स्यन्याय की स्थिति का अंत करने के लिए हुआ। चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र, राज्य की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, चाहे वह कितना ही कमज़ोर क्यों न हो । इस धारणा को rule of law कहा जाता है और हम अपनी ओर ही देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा गणराज्य इस मुख्य उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया है । ऐसी नाज़ुक अवस्था में भारतीय गणराज्य ने सामाजिक परिवर्तन का एक और महाकार्य अपने कन्धों पर ले लिया जिससे राज्य की कठिनाईयाँ और बढ़ गयी । उदाहरणार्थ, एक पुलिस अफसर का कार्य सिर्फ कानून की रक्षा करने तक सीमित नहीं है – उसे यह भी सुनिश्चित करना है कि दहेज, छुआछुत जैसे प्रकरण समाज में ना हो पाए ।

इन दोनों नकारात्मक पहलुओं का तात्पर्य यह नहीं कि हमें अपने संवैधानिक मार्ग त्याग दे, बल्कि हमें इस बोल्ड प्रयोग को सफल बनाने की और दृढ़ता से मेहनत करनी चाहिए । शायद हमारा गणराज्य निर्दोष नहीं , लेकिन यह हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं । इसके सारे पहलुओं पर रोशनी डालने से हम इसको बेहतर समझ पाएंगे । आख़िर इसकी सफलता में ही हम सबकी कामयाबी है ।

Pranay Kotasthane is a Policy Analyst at The Takshashila Institution. He is on twitter at @pranaykotas.

Comments { 1 }