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Victimless Crime आणि बारबाला

Source : Flickr

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एखादा गुन्हा घडला की कोणीतरी गुन्हेगार असणार आणि कोणीतरी बळी गेलं असणार हे आपण गृहीत धरतो. मग ही victimless crime काय भानगड आहे? असा कुठला गुन्हा असू शकतो का ज्याच्यात कोणावर अन्याय किंवा कोणाचंच नुकसान होत नाही? Dance Bar चं उदाहरण घ्या. सुरवातीला आपण असं गृहीत धरू की कोणावर कसलीच जबरदस्ती होत नाहीये. जे लोक तिथे जात आहेत ते त्यांच्या मर्जीने  जात आहेत. जे पैसे उडवत आहेत ते त्यांचे स्वतःचे आहेत. बारबाला देखील स्वतःच्या मर्जीने ते काम करत आहेत. आणि हे समस्त लोक १८ वर्षाच्या वर आहेत. जर ह्या व्यवहारात भाग घेणाऱ्यांची हरकत नाही तर हा गुन्हा कसा काय होऊ शकतो? पण जर सरकारने ही गोष्ट बेकायदेशीर घोषित केली आणि न्यायालयांनी ते मान्य केलं तर ते victimless crime बनेल.

जुगार, वेश्याव्यवसाय ह्या गोष्टी पण ह्याच प्रकारात मोडतात. आपण ह्या गोष्टी चांगल्या आहेत का वाईट ह्या विषयी भाष्य करत नाही आहोत. फक्त ह्या प्रकारचे गुन्हे आणि चोरी, दरोडा, खून ह्यासारख्या गुन्ह्यांमधला फरक बघतो आहे. जिथे कोणाला तरी इजा होत आहे किंवा त्याच्या मालमत्तेचं नुकसान होत आहे तिथे मामला स्पष्ट आहे पण असे नसते तेव्हा त्याला गुन्हा का म्हणायचं ह्याचा विचार केला पाहिजे.

बरेच वेळा आपण आपले विचार दुसऱ्यांवर लादण्यासाठी ह्या गुन्ह्यांचा उपयोग करतो. मला एखादी गोष्ट आवडत नसेल तर तू पण ती करायची नाहीस असं मी घोषित करतो आणि जर ते विचार लादण्याची ताकद माझ्याकडे असेल तर ते मी इतर सगळ्यांवर लादतो. इथे अडचण एवढीच आहे की फक्त बंदी घातल्यामुळे त्या गोष्टीची मागणी कमी होत नाही आणि जिथे मागणी आहे तिथे पुरवठा होतोच. मग ती कामे बेकायदेशीररित्या होऊ लागतात. कोणाचेच त्यावर नियंत्रण राहत नाही आणि एकूण बघता समाजाला फायद्यापेक्षा नुकसान जास्त होतं.

काही लोक हे खरच चांगल्या उद्देशाने करतात. त्यांची अशी समजूत असते की ह्या प्रकारचे व्यवहार करणाऱ्या माणसाला त्याचं भलं कशात आहे ते समजत नाही. म्हणून इतरांनी मिळून त्याला रोखण्याची गरज आहे. अशी प्रेमाची सक्ती पालक आणि मुलं किंवा जवळच्या लोकांमध्ये ठीक असली तरी पूर्ण समाजावर लादली की त्यातलं प्रेम कमी आणि सक्ती जास्त मोठी होते. भारताची घटना व्यक्तीस्वातंत्र्याला खूप महत्व देते. म्हणून एखादी गोष्ट बेकायदेशीर ठरविताना ती करणाऱ्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला इजा पोहोचणार नाही ह्याची काळजी घेतली पाहिजे.

अजून एक असे बघायला मिळते की मूळ गुन्हा रोखणे अवघड असते म्हणून कुठे तरी दुसरीकडेच निर्बंध आणले जातात. बायकांवर अत्याचार आणि त्यांना मारहाण करणे हा खरा गुन्हा आहे पण त्याची उकल करण्यासाठी दारूबंदी लागू केली जाते. मग हा victimless crime बनतो. तसंच महिलांना जर जबरदस्तीने dance bar मधे नाचायला लावत असतील तर तो गुन्हा आहे. पण ते बार बंद केल्याने ह्या प्रश्नाची उकल कशी होईल ? त्यांना रोजगाराचे इतर पर्याय निर्माण झाले तरच ही जबरदस्ती नाहीशी होईल.

आता victimless crime ला चांगला मराठी शब्द सुचवा.

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‘Inflation’ ला मराठीमधे काय म्हणाल?

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महागाई चलनवाढ असे अनेक शब्द आपण रोजच्या वर्तमानपत्रात वाचत असतो. पण ह्यांचा नक्की अर्थ काय आहे? महागाईसाठी कोणाला दोष द्यायचा हे ठरवण्याआधी ती नक्की कशामुळे निर्माण होते ते पाहूया. महागाई दोन कारणांमुळे होऊ शकते. पहिलं अगदी सोपं आहे. एखादी गोष्ट बनवायला जो कच्चा माल लागतो तो जर महाग झाला तर त्या गोष्टीची किंमत पण आपसूकच वाढणार. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंवा धातूंची किंमत वाढली तर प्लास्टिक स्टील इत्यादी गोष्टींची किंमत पण वाढणार. आपल्याला असे वाटते की आधी महागाई वाढते आणि मग आपला पगार वाढतो पण उत्पादनातला एक महत्वाचा घटक म्हणजे कामगार असतो. म्हणून पगारवाढ हे पण महागाईचं एक कारण असू शकतं. ह्याला अर्थाशात्रात ‘cost push inflation’ म्हणतात.

महागाईचं दुसरं कारण सहसा लक्षात न येणारं आहे. कुठल्याही गोष्टीची किंमत फक्त त्याच्या निर्मितीला लागलेल्या खर्चावर ठरत नाही. बहुतेकदा त्या गोष्टीची किती मागणी आहे आणि किती पुरवठा शक्य आहे ह्या वर त्याची किंमत ठरते. म्हणजे जरी ती गोष्ट बनवायला निश्चित खर्च आला असेल तरी त्याची विकण्याची किंमत अनिश्चित असू शकते. कांद्याचे भाव हे ह्याचं उत्तम उदाहरण आहे. कधी ते १० रुपये किलो असतात तर कधी १०० रुपये किलो. उत्पादनाची किंमत तर बदलत नाही मग काय बदलतं? कांदे अशी गोष्ट आहे की ज्याच्या मागणीत फारसा बदल होत नाही पण पुरवठ्यामधे खूप तफावत दिसते. पुरवठा जास्त झाला की किंमती पडतात आणि कमी झाला की किंमती वाढतात. ह्या उलट हॉटेलमधे राहण्याचा खर्च बघा. इथे पुरवठा बऱ्यापैकी स्थिर असतो पण मागणी वर खाली होत असते. म्हणून सुट्टीच्या दिवशी बुकिंग महाग पडते. ह्याला ‘demand pull inflation’ म्हणतात.

पण फक्त कांदे किंवा हॉटेल बुकिंग महाग झालं तर त्याला तुम्ही महागाई म्हणाल का? महागाई म्हणजे सरसकट सगळ्या गोष्टींची किंमत वाढणे. बरेच वेळा चलनवाढ हे महागाईचे कारण असू शकते. जेव्हा RBI जास्त नोटा छापते तेव्हा देशातला एकूण पैसा वाढतो. जर त्या प्रमाणात पुरवठा वाढला नाही तर आहेत त्याच गोष्टी जास्त किंमतीला विकल्या जाऊ लागतात आणि महागाई वाढते.

आता ह्या ‘Inflation’ ला चांगला मराठी शब्द सुचवा.

 

Siddarth Gore is a Research Scholar at the Takshashila Institution and he tweets @siddhya

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‘Information Asymmetry’ ला मराठीमधे काय म्हणाल?

सध्या फॅशनमधे असलेली टेराकोटाची कानातली बाजारात २५० च्या खाली मिळणार नाहीत. पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की त्या कारागीराला ह्यामधले फक्त १० रुपये मिळतात? बिहारची प्रसिद्ध मधुबनी चित्र घ्यायला गेलात तर ३००० च्या खाली मिळणार नाहीत. पण त्या चित्रकाराला प्रति चित्र फक्त ८० ते १०० रुपये मिळतात. हि इतकी विषमता कशी निर्माण होते?

 

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आपल्याला सहसा लक्षात येत नाही पण बाजारात विकल्या जाणाऱ्या  प्रत्येक गोष्टीला ३ किंमती असतात. एक जी ग्राहकाच्या मनात असते , एक विक्रेत्याच्या मनातली आणि तिसरी म्हणजे ज्या किंमतीला सौदा पक्का होतो ती. आपण अगोदर पाहिले आहे की सौदा तेव्हाच शक्य असतो जेव्हा ग्राहकासाठीचं मूल्य (मनातली किंमत) हे विक्रेत्याच्या मूल्यापेक्षा जास्ती असतं. तुम्ही जेव्हा घासाघीस करता तेव्हा खरंतर तुम्ही एकमेकांच्या मनातली किंमत शोधायचा प्रयत्न करत असता. हे गिऱ्हाईक जास्तीतजास्त कितीला गटवता येईल हे विक्रेता शोधत असतो आणि किंमत कमीतकमी किती करता येईल हे गिऱ्हाईक हुडकत असतं. जो हि माहिती अचूक मिळवतो त्याला व्यवहार जास्त फायद्याचा ठरतो. ह्या माहितीच्या तफावतीला अर्थशास्त्रात ‘Information Asymmtery’ असं म्हणतात.

काही प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये हि खूप बघायला मिळते. जसं की डॉक्टर आणि रुग्ण. रुग्णाला काय झालंय हे त्याच्यापेक्षा डॉक्टरला खूप जास्त कळत असतं. ठरवलं तर तो त्याचा गैरवापर करू शकतो. म्हणूनच तर आपण डॉक्टर रुग्ण संबंधात विश्वासाला खूप महत्व देतो. वर पाहिलेल्या उदाहरणात कारागीराला त्याच्या कलाकृतीच्या किंमतीचा (विकत घेणाऱ्याच्या मनातली) अंदाज नाही म्हणून त्याचा फायदा कमी होतो. जर ती माहिती त्याच्यापर्यंत पोहोचली तर हि विषमता नक्कीच कमी होऊ शकते.

आता ‘Information Asymmetry’ ला चांगला मराठी शब्द सुचवा.

Siddarth Gore is a Research Scholar at the Takshashila Institution and he tweets @siddhya

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Learning Classical Languages

In August 2006, The Ministry of Tourism laid out the guidelines to determine the eligibility of languages to be considered as a “Classical Language”

  •  High antiquity of its early texts/recorded history over a period of 1500-2000 years.ii)
  • A body of ancient literature/texts, which is considered a valuable heritage by generations of speakers.
  • The literary tradition be original and not borrowed from another speech community
  • The classical language and literature being distinct from modern, there may also be a discontinuity between the classical language and its later forms or its offshoots.

The press release also mentioned that only Tamil & Sanskrit met thee guidelines. Later, after receiving representation from several scholars,  Kannada, Telugu, Malayalam, Oriya and Marathi were accorded the status of Classical Language. State probably has a role in helping languages but it is the people who eventually decide the ‘fate’ of a language. At a time when a lot of people consider English as the lingua franca, according the status of “classical” or otherwise does very little to the people for in such situations people are mostly motivated by economics and not emotions.

Although the intentions are good, the ‘classical language’ tag has helped very little. For someone sitting in Karnataka, it is easy to learn German/French/Japanese etc  because there are enough resources for an interested individual to pick from. While it is extremely straightforward to enrol and obtain certifications in these foreign languages, it is very difficult for a Bengali(say) to even obtain a rudimentary book like “Learn Kannada through Bengali”.

It is widely accepted that learning a new language provides a new worldview and that it opens up cultural boundaries. But how do we accomplish this when, laughably, it is difficult to procure the basic resources required to learn a language?

 

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ದೇಶಕ್ಕಾದ ನಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇ

Kannada translation of the blog post “Cost of a non-functioning parliament” appeared in Prajavani on 21st August 2015.

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पारम्परिक सुरक्षा नीति को नेटवर्क—समाजों की पुरज़ोर चुनौती

कहानी पारम्परिक श्रेणीबद्ध सरकार और एक नेटवर्क-समाज के बीच के संघर्ष की

by Pranay Kotasthane (@pranaykotas)

गत १ अगस्त को ट्विटर पर कोलकाता में दंगे की तेज़—तर्रार अफवाहों ने पुलिस और राजकीय प्रशासन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए शोएब दान्याल का यह लेख पढ़ें। संक्षिप्त में हुआ यह कि रेलवे पुलिस ने १ अगस्त को मदरसों के कुछ छात्रों को सियालदाह स्टेशन से पकड़कर बारासात के एक युवा कल्याण होम भेज दिया। अगले दिन सियालदाह के स्थानीय नागरिकों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और कोलकाता का एक मुख्य मार्ग रोक दिया। जवाब में पुलिस ने बड़ी संख्या में तैनाती की। कुछ तनावपूर्ण घंटों के उपरांत रात तक भीड़ गायब हो गयी।

लेकिन ट्विटर पर रात को कुछ और ही ड्रामा चल रहा था। लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि कोलकाता के मुस्लिमबहुल इलाकों में आतंक फ़ैल चुका है। कई सौं ट्वीट और हज़ारों रीट्वीट के बाद इस अफवाह ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया। लेकिन किसी वजह से यह कारस्तानी सफल नहीं हुई और मंगलवार तक जन स्थिति सामान्य हो गयी।

अब एक दूसरा उदाहरण देखें — बेंगलुरु में २९ दिसंबर को चर्च स्ट्रीट नामक एक लोकप्रिय स्पॉट पर एक विस्फोट हुआ जिसमे एक महिला की जान चली गयी। ट्विटर पर यह ख़बर कुछ ऐसे फैली —

पहला ट्वीट: चर्च स्ट्रीट पर ब्लास्ट।

दूसरा ट्वीट: चर्च के नज़दीक ब्लास्ट।

तीसरा ट्वीट: बैंगलोर के एक चर्च में ब्लास्ट!

उपर्लिखित दोनों घटनाओं के आधार पर कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह के विषैले प्रचार के नतीजे का अनुमान लगा सकता है। इस तरह की अफवाहें न सिर्फ कहा—सुनी के आधार पर होती है, बल्कि एक सिस्टमैटिक अंदाज़ से दोहराई जा सकती है। हो सकता है कि भारत के कट्टर विरोधी राष्ट्रों की इंटेलिजेंस एजेन्सियों का एक विभाग इस तरह के ऑनलाइन प्रचार के लिए तैयार किया जा रहा हो। अतः यह अनिवार्य है कि हम इंटरनेट में इंफॉर्मेशन के संचालन को बेहतर रूप से समझे। इस प्रकार के विश्लेषण के आधार पर सरकारें इंटरनेट से आने वाले खतरों का सटीक जवाब दे पाएँगी।

मूलतः उपर्लिखित दोनों प्रसंग, पारम्परिक सरकार की संरचना और एक नेटवर्क-समाज के बीच के संघर्ष का परिचायक है। आज का समाज एक नेटवर्क-समाज हैं। ऐसे समाज में इंसान एक दुसरे से नेटवर्क के ज़रिये बड़ी तेज़ी से दूरियों को लांघ सकते हैं । साथ ही, नेटवर्क—समाज का हर सदस्य न सिर्फ खबरों का उपभोग करता है, बल्कि वह खबरों का रचयिता भी है। इंटरनेट का यह श्रेणीविहीन व्यक्तित्व ही उसकी सबसे बड़ी ताक़त है जिसकी वजह से हमारा जीवन मूलभूत रूप से तब्दील हो चुका है।

दूसरी और सरकारें आज भी श्रेणीबद्ध है । इस संरचना के चलते इंफॉर्मेशन का प्रवाह सरकारों में नीचे तबके से ऊपर की ऒर होता है | जबकि नतीजे ऊपर से नीचे की ऒर प्रवाह करते हैं । यह क्रमबद्ध प्रवाह का स्वभाव धीमा होता है । अतः नेटवर्क—समाज की जुटाव (mobilisation) की गति सरकारों की प्रतिक्रिया की गति से कई गुना अधिक है। तो सवाल यह है कि  सरकारों के पास क्या विकल्प हैं?

एक विकल्प हैं नेटवर्क को बहुत बारीकी से नियंत्रित करना। जब भी अफवाह फैलने लगे तो इंफॉर्मेशन प्रवाहों को ब्लॉक कर देना। यह मॉडल चीन में कई परिवेशों में आज़माया जा चुका है । लेकिन नेटवर्क के फैलाव और लगातार बढ़ते स्त्रोतों को मद्देनज़र रखते हुए यह विकल्प असरहीन हो रहा है। साथ ही, भारत सरकार को अपने देशवासियों पर जासूसी करना, हमारे गणतांत्रिक संविधान का उल्लंघन होगा।

दूसरा विकल्प है कि सरकारें खुद अपनी संरचना को बदले, और नेटवर्क की मांग के अनुसार ढाल लें। इस विकल्प की  झलक बैंगलोर के चर्च स्ट्रीट हादसे के बाद दिखी जब अफवाहों को बंद करने के लिए कुछ ही मिनटों में बैंगलोर पुलिस के आला अफसरों ने ट्विटर और फेसबुकपर सही जानकारी को लोगों के साथ बाँटा। यह प्रत्युत्तर असरदायी रहा क्यूंकि कई समय से बैंगलोर पुलिस सभी डिजिटल मीडिया पर सक्रिय है। नागरिकों की समस्याओं और सुझावों का शालीनता से उत्तर भी देती है । अतः बैंगलोर पुलिस डिपार्टमेंट डिजिटल मीडिया में एक विश्वसनीय पात्र के रूप में स्थापित हुआ है। इस  उदहारण को सुरक्षा नीति का महत्त्वपूर्ण अंग बनाने की आवश्यकता है।

इसी तरह सरकारों को नेटवर्क के कईं और पहलू अपनाने भी होंगे और नेटवर्क शैली में पारंगत भी होना पड़ेगा । तभी हमारी सुरक्षा नीति नेटवर्क—समाज की चुनौती का सामना कर पाएगी।

(This post also appeared on NDTV India blogs)

Pranay Kotasthane is a Research Fellow at The Takshashila Institution. He is on twitter @pranaykotas

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“नोतुन प्रजन्मो — नई दिशा” : भारतीय विदेश नीति के बदलते समीकरण

बांग्लादेश दौरे से कुछ ऐसे समीकरण सामने आ रहे हैं जो भारतीय विदेश नीति के प्रभाव का परिचायक बनेंगे

by Pranay Kotasthane (@pranaykotas) and Pradip Bhandari

जून ७ को भारत और बांग्लादेश ने “नोतुन प्रजन्मो — नई दिशा” नामक संयुक्त घोषणापत्र से अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम दिया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में भूमि सीमा समझौते पर मोहर लग गई। समुद्रीय सीमा के पारस्परिक समाधान के उपरांत यह भूमि सीमा समझौता दोनों देशों के रिश्तों में दूसरी लगातार सफलता हैं।

इन दो बाधाओं के हटने से दोनों देश अपनी प्रमुख मांगों को एक दुसरे के सामने बेजिझक रूप से रखने में सफल रहे । जहाँ भारत ने बांग्लादेश से अपने पूर्वोत्तर राज्यों के बांग्लादेश से अभिगम (access) की मांग में सीमित सफलता पाई, बांग्लादेश ने तीस्ता मसले को जल्द निपटाने की बात उठाई।

हालांकि इन मामलों का पूर्ण समाधान अभी दूर है, इन नुकिलें विषयों पर खुलकर बातचीत ही अपनेआप में एक मील का पत्थर है । इन दोनों विषयों पर प्रगति ही भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय साझेदारी को निर्धारित करेगी । साथ ही, इस दौरे से कुछ ऐसे समीकरण सामने आ रहे हैं जो भारतीय विदेश नीति के प्रभाव का परिचायक बनेंगे। आइए, इन समीकरणों पर ध्यान केंद्रित करें।

सर्वप्रथम, यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत अपनी विदेश नीति में दोस्ताना पड़ोसी राष्ट्रों को प्राथमिकता देगा । इससे पहले भारत की विदेश नीति प्राथमिकता थी पाकिस्तान के साथ सर्व विवादों पर शांतिपूर्ण समझौता। इस प्राथमिकता के चलते दुसरे पड़ोसियों से रिश्ते और सुदृढ़ करना मुश्किल हो गया था क्यूंकि हमारा ध्यान पाकिस्तान पर केंद्रित था । सार्क (SAARC) जैसे बहुराष्ट्रीय मंच भी पाकिस्तान की कटुता के चलते प्रभावहीन हो गए। लेकिन अब, इस सरकार ने साफ़ कर दिया हैँ कि पाकिस्तान को उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना वह उसका हकदार है। रक्षा मंत्री के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आतंकवाद पर वक्तव्य के अलावा, सरकार की पाकिस्तान नीति अब तक भारतीय राष्ट्रहित के लिए सकारात्मक रही है।

दूसरा, इस दौरे की सफलता से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत को पड़ोसी राष्ट्रों के दोस्ताना राजनायकों को प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर चाहे वह मालदीव हो, बांग्लादेश हो  या श्रीलंका, अगर कोई राजनेता भारत-समर्थक है, तो भारत को खुलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसे राजनेताओं की शुभकामनाओं के लिए हमे कुछ अतिरिक्त जतन करने पड़े, तो करने चाहिए।  इस तरह भारत एक सशक्त संकेत प्रसारित करेगा कि जो नेता भारत के शुभ चिंतक हैं, उन्हें भारत मुश्किल क्षणों में भी सहायता करने का सामर्थ्य रखता हैं ।

तीसरा समीकरण है भारतीय राज्यों की विदेश नीति मैं बढ़ती भागीदारी। भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की मौजुदगी विदेश नीति मैं राज्यों की बढ़ती साझेदारी की तरफ संकेत करती है। यह इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार को यह अहसास हो चुका है कि ‘पड़ोसी पहले’ की नीति तभी सफल हो सकती है जब सीमा स्थित राज्यों को भी भागीदार बनाया जाए। साथ ही यह सरकार की ‘कॉपरेटिव फेडेरलिस्म’ की नीति के साथ भी समन्वय रखता है।

चौथा समीकरण है यह एहसास कि पड़ोसियों से बातचीत में सार्क जैसे बहुपक्षीय मंच की बजाय अलग-अलग द्विपक्षीय साझेदारियां बेहतर काम करती हैं । सार्क में पाकिस्तान की उपस्थिति से आसान कार्य भी पेचीदा हो जाते हैं । और ऐसी कोई भी भारतीय मांग नहीं हैं जो केवल सार्क मंच पर की जा सकती है, द्विपक्षीय स्तर पर नहीं । अतः सार्क में अपनी शक्ति ज़ाया करने से अच्छा है कि भारत आत्मविश्वास से द्विपक्षीय साझेदारियों का एक सशक्त नेटवर्क स्थापित करें।  

“नोतुन प्रजन्मो — नई दिशा” अर्थात “नयी पीढ़ी—नयी दिशा” का नारा क्या भारत विदेश नीति का भी परिचायक होगा?

यह तो उपर्लिखित चार समीकरण निर्धारित करेंगे। फिलहाल, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि यह समीकरण स्वतः भारतीय गणतंत्र की घरेलु सफलता पर आधारित हैं। इस सफ़लता के लिए हमें आर्थिक स्तर पर वृद्धि और सामाजिक स्तर  पर सद्भावना की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे ।

Pranay Kotasthane is a Research Fellow at The Takshashila Institution. He is on twitter @pranaykotasPradip Bhandari is a student of the GCPP3 batch. He is the Coordinator, Youth Forum of Thalassemia & Child Welfare Group, in Indore.

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व्यवहाराची किंमत

Guest post by Ashlesha Gore

मागील भागात आपण गमावलेल्या संधीची किंमत म्हणजे काय हे पाहिले.आता एका अशा किंमतीबद्दल आपण जाणून घेऊया जिच्याशी आपला रोजचा संबंध येऊनही आपण तिकडे दुर्लक्ष करतो.

समजा तुम्हाला एक टीव्ही सेट खरेदी करायचा आहे. तुमच्या जवळच्या दुकानात त्याची किंमत १०,०००/- रुपये आहे पण पेपरमध्ये एका सुपरस्टोरची १०% सवलतीच्या योजनेची जाहिरात आलेली आहे. ते ठिकाण तुमच्या घरापासून साधारण १० किमी लांब आहे. आता ह्यापैकी कोणता व्यवहार अधिक फायद्याचा ठरेल हा विचार तुम्ही करू लागता. फक्त दोन दुकानांमधल्या टीव्हीच्या किंमतीचा विचार केला तर सुपरस्टोर नक्कीच अधिक चांगला पर्याय आहे.

नीट विचार केल्यावर मात्र लक्षात येईल की हा प्रश्न वाटतो तितका सोपा नाही. १० किमी दूर असलेल्या सुपरस्टोरला कारने जाण्यासाठी आणि तिथे गेल्यावर पार्किंगसाठी लागणारा खर्च विचारात घ्यावा लागेल. तसेच तिथे जाण्यायेण्यासाठी लागणारा वेळ विचारात घेऊन त्याची opportunity cost लक्षात घेतली तर कदाचित जवळच्या दुकानातून टीव्ही घेणे जास्त फायद्याचे ठरेल. ह्या उदाहरणावरून आपल्या असे लक्षात येते की कोणत्याही खरेदीची एकूण किंमत ठरवायची असेल तर त्याचे दोन भाग विचारात घ्यावे लागतील. एक – खरेदी केलेल्या वस्तूची किंमत आणि दोन – ही खरेदी करताना जी काही कृती करावी लागते त्याचा खर्च. ह्या दुसऱ्या भागालाच “व्यवहाराची किंमत” (transaction cost) असे म्हणतात.

कोणत्याही व्यवहाराचे तीन घटक असू शकतात:

१. हवी असलेली वस्तू बाजारात शोधणे – खरेदी करतानाची ही पहिली पायरी. हवी असलेली वस्तू आपल्या मनासारखी आणि ऐपतीत बसणारी हवी. ती तशी देऊ शकणाऱ्या दुकानाचा शोध घेणे हे ग्राहकाचे पहिले काम. इंटरनेटचा जमाना यायच्या आधी लोक वस्तूच्या किंमतीचा अंदाज घेण्यासाठी वेगवेगळ्या दुकानांमध्ये चकरा मारीत. तसेच योग्य गिऱ्हाईक मिळविण्यासाठी दुकानदारांना देखील पोस्टर, जाहिरात इत्यादीवर खर्च करावा लागत असे. अशाप्रकारे वस्तू आणि गिऱ्हाईक शोधण्याच्या कामात होणारा खर्च कोणत्याही व्यवहाराच्या किंमतीचा महत्त्वाचा भाग आहे.

२. घासाघीस करणे – वाटाघाटी करताना खर्च होणाऱ्या गोष्टीदेखील व्यवहाराच्या किंमतीत धराव्या लागतात. जर घासाघीस करणे त्रासदायक होत असेल तर ही किंमत इतकी वाढते की व्यवहार होणेच कठीण होऊन बसते. उदाहरणार्थ – काही रिक्षावाले मीटरप्रमाणे न जाता प्रत्येक ग्राहकाशी घासाघीस करीत बसतात. ही गोष्ट अनेक प्रवाशांना दिवसेंदिवस त्रासदायक वाटू लागते आणि त्यांच्यासाठी ह्या व्यवहाराची किंमत खूपच वाढते. त्यामुळे अनेक लोक रिक्षाने प्रवास न करता सरळ जास्त पैसे देऊन कॅबने जातात. म्हणजेच जेवढी जास्त घासाघीस तेवढी त्या व्यवहाराची किंमतही जास्त.

३. व्यवहार करताना ठरलेल्या अटी पाळणे – व्यवहार करताना ज्या अटी ठरलेल्या आहेत त्या पाळल्या जाणे हा त्या व्यवहाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जर त्या अटी पाळण्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत जास्त असेल तर तो व्यवहार होऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ – तुम्ही नवीन घेतलेल्या कपड्यांचा रंग पहिल्याच धुण्यात उतरला तर साहजिकच आपले नुकसान ताबडतोब भरून निघावे अशी तुमची अपेक्षा असेल. मात्र विकणाऱ्याने नुकसान भरून देण्यास खळखळ केली तर व्यवहार महागात जातो. म्हणून नेहेमी warranty चा उपयोग केला जातो. व्यवहार करतानाची किंमत कमीत कमी असेल हे ग्राहकाला पटवून देण्यासाठी warranty असते.

आता तुमच्या लक्षात येईल की इंटरनेटमुळे व्यवहाराची किंमत कशी कमी झाली आहे आणि हेच ऑनलाईन खरेदीच्या यशाचे गमक आहे.

व्यवहाराची किंमत आणि सरकारी धोरणे यांचा काय संबंध ?

कोणत्याही आर्थिक प्रक्रियेबरोबर transaction cost चा बोजा येतोच. खरेदी करणारा आणि विकणारा दोघांनाही ही किंमत चुकवावी लागते. व्यवहाराची किंमत जेवढी जास्त असते तेवढी ती व्यवहार करण्यासाठी मारक ठरते. ती खूप जास्त वाढली की आर्थिक विकासात अडथळा येतो.

उदाहरणार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (public distribution system) बघूया. अनेकवेळा ह्या योजनेचा फायदा गरीब माणसाला मिळतच नाही. ह्याचे कारण भ्रष्टाचार नसून खूप जास्त असलेली व्यवहाराची किंमत हे आहे. लांबवरून PDS च्या दुकानापर्यंत येण्याचा खर्च, अर्धा-एक दिवस रांगेत घालवल्यामुळे तेवढ्या वेळाच्या गमावलेल्या पगाराची किंमत आणि गुणवत्तेची खात्री नसल्याने त्यासाठी द्यावी लागू शकेल अशी सर्वात मोठी किंमत ह्या सगळ्याचा विचार करता बहुतेक लोक खुल्या बाजारातून वस्तू विकत घेणेच इष्ट समजतात.

म्हणून ज्या धोरणामध्ये खरेदी करणाऱ्यास आणि विकणाऱ्यास कमीत कमी व्यवहाराची किंमत द्यावी लागते तेच धोरण उत्तम म्हणता येईल.

Ashlesha Gore handles her family retail cloth store in Pune. She is interested in languages and blogs at ashuwaach.blogspot.in andsanskritsubhashite.blogspot.in in Marathi and Marathi-Sanskrit

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फायदा अठन्नी का और खर्चा एक रुपये का

कहानी विनिमय लागत (transaction cost) की 

— प्रखर मिश्रा (@prakharmisra) और प्रणय कोटस्थाने (@pranaykotas)

इस श्रृंखला के पिछले अध्याय में हमने अवसर लागत की संकल्पना को समझा । इस पोस्ट में हम एक और ऐसी लागत से परिचय करेंगे, जिससे हमारा पाला तो हर रोज़ पड़ता है पर हम उससे जुड़े कारण और अन्य पहलुओं को अक़्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं ।

मान लीजिये कि आपको एक १०,००० रुपये का टेलीविज़न ख़रीदना है। एक सुपरस्टोर (जो आपके निकटतम टेलीविज़न स्टोर से १० किलोमीटर दूर है) में १० प्रतिशत छुट का इश्तेहार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कौनसा सौदा अधिक फ़ायदेमंद है? अगर हम केवल दोनों दुकानो में टी.वी. की क़ीमत मात्र के आधार पर फ़ैसला करें तो सुपरस्टोर निस्संदेह बेहतर विकल्प हैं।

पर अगर हम इस समस्या को बारिकी से देखें तो जानेंगे कि  जवाब इतना आसान नहीं है । मसलन, आप इस १० किलोमीटर दूर सुपरस्टोर तक कार में पहुँचने की अतिरिक्त लागत जोडें । फिर सुपरमार्केट में कार पार्किंग की क़ीमत जोड़े। इस पूरे प्रकरण में अपने ज़ाया किये गए वक़्त की अवसर लागत जोड़े। जब आप इन लागतों की गणना करेंगे, तो पाएंगे कि अधिक फ़ायदे वाला विकल्प निकटतम स्टोर से संतुष्ट रहने में भी हो सकता है ।

इस उदहारण से हम यह समझते हैं कि किसी भी ख़रीदी की कुल लागत के दो हिस्से होते हैं । एक — ख़रीदी गयी वस्तु की क़ीमत और दो — वह लागत जो इस विनिमय को अंजाम देने की प्रक्रिया में खर्च होती है । इसी कुल लागत के दुसरे हिस्से को “विनिमय लागत” कहा जाता है ।

साथ हीकिसी भी विनिमय के तीन अंग हो सकते हैं —

१. शोधकार्य: विनिमय की पहली कड़ी है शोध। एक ख़रीददार को शोध होती है ऐसे बेचने वाले की, जो उसके बजट में उसे अपनी मनपसंद वस्तु बेच सके । उदाहरणार्थ, इंटरनेट की लोकप्रियता से पहले की बात है — लोग शॉपिंग के नाम पर दर-बदर दुकानों के चक्कर लगाते थे क़ीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए । साथ ही दुकान वालों को ठीक खरीददार ढूंढने के लिए पोस्टर-पर्ची में पैसे लगाने पड़ते थे। इस शोध प्रक्रिया में ज़ाया हुए संसाधन विनिमय लागत का अहम हिस्सा है।

२. मोल-तोल प्रक्रिया: सौदेबाज़ी की प्रक्रिया में ज़ाया संसाधन भी विनिमय लागत का हिस्सा है । अगर मोल-तोल करना दुःखदायी हो तो विनिमय लागत इतनी बढ़ सकती है कि सौदा होता ही नहीं । उदहारण के लिए, कुछ ऑटो-रिक्शा चालक मीटर का उपयोग किये बिना हर ग्राहक से मोल-तोल का सौदा करने के इच्छुक होते हैं । यह प्रक्रिया हर दिन यात्रियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, अर्थात उन्हें यह लागत बहुत अधिक लगती है । नतीजतन, कई लोग ऑटो न लेकर, अधिक रेट पर टैक्सी/कैब लेना पसंद करते हैं । अतः, जितना ज़्यादा मोल-तोल, उतनी ज़्यादा विनिमय लागत ।

३. नीति और लागू लागत: विनिमय का एक बड़ा हिस्सा है कि तय हुई शर्तों का पालन हो । अगर तय शर्तों को लागू करने की लागत बहुत अधिक हो, तो सौदा नहीं होता। उदहारण के लिए, अगर आपके द्वारा ख़रीदे हुए नए कपड़े पहली ही धुलाई में रंग छोड़ने लगें, तो आप चाहेंगे कि इस नुकसान का जल्द भरपाया हो । अगर बेचने वाला यह नुक़सान भरने से आनाकानी करें, तो यह सौदा महंगा हो जाता है । इसी वजह से अक़्सर वारंटी का उपयोग किया जाता है । वारंटी एक सिग्नल है ग्राहक के लिए कि इस विनिमय को लागू करने की लागत कम से कम होगी ।

नोट कीजिये किस तरह इंटरनेट से विनिमय लागत कम हुई है और आप जान जाएंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग की सफ़लता का राज़ क्या है!

विनिमय लागत का पब्लिक पॉलिसी से क्या लेना देना?
विनिमय लागत किसी भी आर्थिक गतिविधि पर बोझ है । यह लागत बेचने वाले को भी अदा करनी पड़ती है और खर्च करने वाले को भी। उसे शुन्य भी नहीं किया जा सकता । जितनी ज़्यादा विनिमय लागत, उतना कम प्रोत्साहन एक आर्थिक गतिविधि के लिए । जब विनिमय लागत बहुत अधिक हो जाती है तो आर्थिक विकास में बाधा डालती है।

बाज़ार कई ग्राहकों और कई बेचने वालों को एक स्थान पर लाकर विनिमय लागत कम करते हैं|Image courtesy: McKay Savage, Flickr

बाज़ार कई ग्राहकों और कई बेचने वालों को एक स्थान पर लाकर विनिमय लागत कम करते हैं| Image courtesy: McKay Savage, Flickr

उदहारण ले सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी Public Distribution System (PDS) का। कई बार इस प्रणाली के फायदों से ग़रीब भी वंचित रह जाता है । इसका कारण भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि अत्यधिक विनिमय लागत का है। दूर-दराज़ से एक PDS दूकान आने का खर्चा, लाइनों में खड़ा रहकर एक-आधे दिन का वेतन गँवाने की अवसर लागत और गुणवत्ता लागू करने की बड़ी लागत को मद्देनज़र रख कर कई लोग खुले बाज़ार से ही अन्न ख़रीदना पसंद करते हैं ।

अतः, अच्छी पॉलिसी वह होती है जो विनिमय लागत को कम रख सके — बेचने वाले के लिए भी  भी और ख़रीदने वाले के लिए भी। ऐसा न करने पर फायदा होता है अठन्नी का और खर्चा होता है एक रुपये का

Prakhar Misra is a Fellow at the Swaniti Initiative and is a Takshashila GCPP alumnus. He is on twitter @prakharmisra

Pranay Kotasthane is a Research Fellow at The Takshashila Institution. He is on twitter @pranaykotas

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कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है

यह कहावत न सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत है, बल्कि एक आर्थिक तथ्य भी है।

by Pranay Kotasthane (@pranaykotas)

ऊपर लिखित कहावत का प्रयोग हमने असंख्य बार सुना है । लेकिन इस संकल्पना को अर्थशास्त्र में कैसे समझा जाता है,  आइये जाने—
इस ब्लॉग श्रृंखला के पिछले प्रकरण में हमने देखा था कि तंगी से निपटने का एक तरीका है चुनाव — अर्थात अपनी-अपनी ज़रुरत और हालात के आधार पर किया गया वह फैसला जो हमारी व्यक्तिगत पसंद का परिचायक होता है । इस चुनाव को अंग्रेज़ी में ट्रेड-ऑफ कहा जाता है ।

जब भी हम अपने एक सीमित संसाधन के बदले में किसी एक चीज़ का चुनाव करते हैं तो किसी दूसरी चीज़ को जाने-अनजाने त्याग देते हैं। उदाहरणार्थ, एक ग्रेजुएट युवक/युवती के लिए एक सीमित संसाधन होता है समय। मूल्यवान संसाधन इसलिए क्यूंकि इस अवस्था में ज़िम्मेदारियाँ अक्सर काम होती हैं । सीमित इसलिए क्यूंकि  बेपरवाह जीवन बनाये रखना हमेशा संभव नहीं होता। मान लीजिये,अब इस ग्रेजुएट के सामने अपने संसाधन का उपयोग करने के केवल दो तरीके हैं — एक, ग्रेजुएशन के बाद किसी अच्छी जगह कार्यरत होना और दूसरा, पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स करना।

विकल्प आप कोई भी चुनें, उससे जुडी लागत को व्यय करना पड़ता है और यह लागत सिर्फ मौद्रिक (monetary) नहीं होती । अगर आप पोस्ट-ग्रेजुएशन का मार्ग चुनते हैं तो आप कॉलेज की फीस, ऍप्लिकेशन इत्यादि की मौद्रिक लागत उठाते हैं। लेकिन लागत सिर्फ इतनी नहीं है — इस विकल्प को चुनते ही आप कुछ सालों के लिए एक फुल-टाइम तनख़्वाह कमाने का मौक़ा भी खो देते हैं और यह भी आपकी कुल आर्थिक लागत का हिस्सा है। उसी तरह आप अगर एक फुल-टाइम जॉब का विकल्प चुनते हैं तो मौद्रिक लागत के रूप में नए शहर में सेटल होने के लिए एक मौद्रिक लागत उठाते हैं । साथ ही आप एक मास्टर्स/डॉक्टर की उपाधि हासिल करने का मौका गवाते हैं, और यह भी आपकी लागत का एक अहम हिस्सा है । इस संकल्पना को जो हमारे खोये हुए मौक़े की लागत को दर्शाती है, अवसर लागत (Opportunity Cost) कहते हैं।

अत:, किसी भी ट्रेड-ऑफ की कुल आर्थिक लागत जाननी हो तो हमें अवसर लागत को भी कुछ इस तरह सम्मिलित करना पड़ेगा —

कुल आर्थिक लागत = मौद्रिक लागत + अवसर लागत

ध्यान रहे कि कई बार अवसर लागत को एक सटीक नंबर देना मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं हैं कि हम इसको अपने विश्लेषण से हटा दे। बल्कि हमें इस पर और ज़्यादा धान देना चाहिए, क्यूंकि एक विकल्प की मौद्रिक लागत कम होते हुए भी कुल लागत कई गुना हो सकती है अगर उसकी अवसर लागत बहुत अधिक हो।

अवसर लागत की संकल्पना हमें पब्लिक पॉलिसी में किस प्रकार मददगार होती है? इस प्रकार कि सरकार के पास संसाधन हैं सीमित और ज़िम्मेदारियाँ हैं हज़ार। सरकार की हर नीति से एक अवसर लागत जुडी है । इसीलिए अगर हमें एक पॉलिसी की गुणवत्ता का विश्लेषण करना हो तो ना सिर्फ उस पर ज़ाया खर्च और मिलने वाले फायदे को जानना होगा, बल्कि यह भी देखना कि इस विकल्प को चुनकर हमने क्या मौके खोये हैं । जिस नीति में अवसर लागत और मौद्रिक लागत, दोनों का कुल जोड़ कम हो, वही अधिक किफ़ायती होगी। अतः अगली बार अगर आप नरेगा, स्मार्ट सिटी या सर्व शिक्षा अभियान जैसी नीतियों की गुणवत्ता का विश्लेषण कर रहे हो तो पहले इस प्रश्न का उत्तर सोचिये — इस चक्कर में हमने क्या खोया और क्या पाया? और उसके बाद ही अपना मन बनाये कि यह नीति सफल थी या नहीं।

Pranay Kotasthane is a Research Fellow at The Takshashila Institution. He is on twitter @pranaykotas

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