Warning: Creating default object from empty value in /nfs/c03/h01/mnt/56080/domains/logos.nationalinterest.in/html/wp-content/themes/canvas/functions/admin-hooks.php on line 160
Tag Archives | Ashlesha Gore

व्यवहाराची किंमत

Guest post by Ashlesha Gore

मागील भागात आपण गमावलेल्या संधीची किंमत म्हणजे काय हे पाहिले.आता एका अशा किंमतीबद्दल आपण जाणून घेऊया जिच्याशी आपला रोजचा संबंध येऊनही आपण तिकडे दुर्लक्ष करतो.

समजा तुम्हाला एक टीव्ही सेट खरेदी करायचा आहे. तुमच्या जवळच्या दुकानात त्याची किंमत १०,०००/- रुपये आहे पण पेपरमध्ये एका सुपरस्टोरची १०% सवलतीच्या योजनेची जाहिरात आलेली आहे. ते ठिकाण तुमच्या घरापासून साधारण १० किमी लांब आहे. आता ह्यापैकी कोणता व्यवहार अधिक फायद्याचा ठरेल हा विचार तुम्ही करू लागता. फक्त दोन दुकानांमधल्या टीव्हीच्या किंमतीचा विचार केला तर सुपरस्टोर नक्कीच अधिक चांगला पर्याय आहे.

नीट विचार केल्यावर मात्र लक्षात येईल की हा प्रश्न वाटतो तितका सोपा नाही. १० किमी दूर असलेल्या सुपरस्टोरला कारने जाण्यासाठी आणि तिथे गेल्यावर पार्किंगसाठी लागणारा खर्च विचारात घ्यावा लागेल. तसेच तिथे जाण्यायेण्यासाठी लागणारा वेळ विचारात घेऊन त्याची opportunity cost लक्षात घेतली तर कदाचित जवळच्या दुकानातून टीव्ही घेणे जास्त फायद्याचे ठरेल. ह्या उदाहरणावरून आपल्या असे लक्षात येते की कोणत्याही खरेदीची एकूण किंमत ठरवायची असेल तर त्याचे दोन भाग विचारात घ्यावे लागतील. एक – खरेदी केलेल्या वस्तूची किंमत आणि दोन – ही खरेदी करताना जी काही कृती करावी लागते त्याचा खर्च. ह्या दुसऱ्या भागालाच “व्यवहाराची किंमत” (transaction cost) असे म्हणतात.

कोणत्याही व्यवहाराचे तीन घटक असू शकतात:

१. हवी असलेली वस्तू बाजारात शोधणे – खरेदी करतानाची ही पहिली पायरी. हवी असलेली वस्तू आपल्या मनासारखी आणि ऐपतीत बसणारी हवी. ती तशी देऊ शकणाऱ्या दुकानाचा शोध घेणे हे ग्राहकाचे पहिले काम. इंटरनेटचा जमाना यायच्या आधी लोक वस्तूच्या किंमतीचा अंदाज घेण्यासाठी वेगवेगळ्या दुकानांमध्ये चकरा मारीत. तसेच योग्य गिऱ्हाईक मिळविण्यासाठी दुकानदारांना देखील पोस्टर, जाहिरात इत्यादीवर खर्च करावा लागत असे. अशाप्रकारे वस्तू आणि गिऱ्हाईक शोधण्याच्या कामात होणारा खर्च कोणत्याही व्यवहाराच्या किंमतीचा महत्त्वाचा भाग आहे.

२. घासाघीस करणे – वाटाघाटी करताना खर्च होणाऱ्या गोष्टीदेखील व्यवहाराच्या किंमतीत धराव्या लागतात. जर घासाघीस करणे त्रासदायक होत असेल तर ही किंमत इतकी वाढते की व्यवहार होणेच कठीण होऊन बसते. उदाहरणार्थ – काही रिक्षावाले मीटरप्रमाणे न जाता प्रत्येक ग्राहकाशी घासाघीस करीत बसतात. ही गोष्ट अनेक प्रवाशांना दिवसेंदिवस त्रासदायक वाटू लागते आणि त्यांच्यासाठी ह्या व्यवहाराची किंमत खूपच वाढते. त्यामुळे अनेक लोक रिक्षाने प्रवास न करता सरळ जास्त पैसे देऊन कॅबने जातात. म्हणजेच जेवढी जास्त घासाघीस तेवढी त्या व्यवहाराची किंमतही जास्त.

३. व्यवहार करताना ठरलेल्या अटी पाळणे – व्यवहार करताना ज्या अटी ठरलेल्या आहेत त्या पाळल्या जाणे हा त्या व्यवहाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जर त्या अटी पाळण्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत जास्त असेल तर तो व्यवहार होऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ – तुम्ही नवीन घेतलेल्या कपड्यांचा रंग पहिल्याच धुण्यात उतरला तर साहजिकच आपले नुकसान ताबडतोब भरून निघावे अशी तुमची अपेक्षा असेल. मात्र विकणाऱ्याने नुकसान भरून देण्यास खळखळ केली तर व्यवहार महागात जातो. म्हणून नेहेमी warranty चा उपयोग केला जातो. व्यवहार करतानाची किंमत कमीत कमी असेल हे ग्राहकाला पटवून देण्यासाठी warranty असते.

आता तुमच्या लक्षात येईल की इंटरनेटमुळे व्यवहाराची किंमत कशी कमी झाली आहे आणि हेच ऑनलाईन खरेदीच्या यशाचे गमक आहे.

व्यवहाराची किंमत आणि सरकारी धोरणे यांचा काय संबंध ?

कोणत्याही आर्थिक प्रक्रियेबरोबर transaction cost चा बोजा येतोच. खरेदी करणारा आणि विकणारा दोघांनाही ही किंमत चुकवावी लागते. व्यवहाराची किंमत जेवढी जास्त असते तेवढी ती व्यवहार करण्यासाठी मारक ठरते. ती खूप जास्त वाढली की आर्थिक विकासात अडथळा येतो.

उदाहरणार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (public distribution system) बघूया. अनेकवेळा ह्या योजनेचा फायदा गरीब माणसाला मिळतच नाही. ह्याचे कारण भ्रष्टाचार नसून खूप जास्त असलेली व्यवहाराची किंमत हे आहे. लांबवरून PDS च्या दुकानापर्यंत येण्याचा खर्च, अर्धा-एक दिवस रांगेत घालवल्यामुळे तेवढ्या वेळाच्या गमावलेल्या पगाराची किंमत आणि गुणवत्तेची खात्री नसल्याने त्यासाठी द्यावी लागू शकेल अशी सर्वात मोठी किंमत ह्या सगळ्याचा विचार करता बहुतेक लोक खुल्या बाजारातून वस्तू विकत घेणेच इष्ट समजतात.

म्हणून ज्या धोरणामध्ये खरेदी करणाऱ्यास आणि विकणाऱ्यास कमीत कमी व्यवहाराची किंमत द्यावी लागते तेच धोरण उत्तम म्हणता येईल.

Ashlesha Gore handles her family retail cloth store in Pune. She is interested in languages and blogs at ashuwaach.blogspot.in andsanskritsubhashite.blogspot.in in Marathi and Marathi-Sanskrit

Comments { 0 }

गमावलेल्या संधीची किंमत

Guest post by Ashlesha Gore

काहीतरी मिळवायचे असेल तर काहीतरी गमवावे लागते असे म्हणतात. हेच वाक्य अर्थशास्त्रामध्ये देखील लागू पडते. कसे ते बघूया:

आधीच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे कमतरतेचा मुकाबला करण्यासाठीचा एक उपाय म्हणजे प्राधान्यक्रम ठरविणे. म्हणजेच आपली परिस्थिती आणि गरज ह्यांना अनुसरून घेतलेला निर्णय. हा निर्णय आपल्या वैयक्तिक आवडीनिवडीशी निगडीत असतो. अशा पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयालाच इंग्रजीमध्ये ट्रेड-ऑफ असे म्हणतात. जेव्हा आपल्याकडील मर्यादित साधनाच्या बदल्यात आपण एखाद्या गोष्टीची निवड करतो तेव्हा कळत नकळत दुसऱ्या कोणत्यातरी गोष्टीचा त्याग करतो. उदाहरणार्थ एखाद्या पदवीधर तरुण किंवा तरुणीसाठी मर्यादित साधन आहे – वेळ. हा वेळ मूल्यवान पण मर्यादित असतो कारण ह्या टप्प्यात जबाबदाऱ्या कमी असतात मात्र कायमच त्या तशा कमी राहू शकत नाहीत. आता समजा ह्या व्यक्तीकडे आपला वेळ वापरण्याचे दोन पर्याय आहेत – एक म्हणजे पदवी मिळाल्यावर कोणत्यातरी चांगल्या ठिकाणी नोकरी करणे किंवा दुसरा म्हणजे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करणे.

कोणताही पर्याय निवडला तरी त्याची किंमत ही चुकवावीच लागते. ही किंमत फक्त पैशांच्या स्वरूपातच असेल असे नाही. जर पदव्युत्तर कोर्स करण्याचा पर्याय निवडला तर कॉलेजची फी, अर्ज करणे ह्यासाठी लागणारी पैशांच्या स्वरूपातील किंमत द्यावी लागतेच. पण ते तेवढ्यावर संपत नाही. हा पर्याय निवडल्यामुळे पूर्णवेळ पगार मिळविण्याची संधी तुम्ही पुढच्या काही वर्षांसाठी तरी सोडता. ही सोडलेली संधी देखील त्या एकूण किमतीचा एक भाग आहे. तसेच तुम्ही जर पूर्णवेळ नोकरी करण्याचा पर्याय निवडला तर नवीन शहरात स्थिरस्थावर होण्यासाठी लागणारी पैशांच्या स्वरूपातील किंमत तर देताच पण त्याचबरोबर तुम्ही मास्टर्स किंवा डॉक्टर ह्या पदवीवर पाणी सोडता. नोकरी करण्यासाठी द्याव्या लागलेल्या किंमतीचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्याला सोडायला लागलेल्या संधीची किंमत दाखविणाऱ्या ह्या संकल्पनेला opportunity cost असे म्हणतात.

म्हणजे कोणत्याही ट्रेड-ऑफ ची एकूण आर्थिक किंमत काढायची असेल तर opportunity cost पण खालीलप्रमाणे विचारात घ्यावी लागेल –

एकूण, आर्थिक किंमत = पैशांच्या स्वरूपातील किंमत + गमावलेल्या संधीची किंमत (opportunity cost)

opportunity cost एखाद्या संख्येने अचूकपणे दाखवणे बरेचदा अवघड असते. पण म्हणून कोणत्याही ट्रेड-ऑफ चे विश्लेषण करताना ती सोडून देता येत नाही. ह्याचे कारण असे की एखादा पर्याय निवडल्यानंतर त्याला द्यावी लागणारी पैशांच्या स्वरूपातील किंमत कदाचित कमी असू शकेल पण गमावलेल्या संधीची किंमत खूप जास्त असल्याने एकूण आर्थिक किंमत कितीतरी पटीने वाढते.

सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा अभ्यास करताना ह्या संकल्पनेची बरीच मदत होते. सरकारजवळ मर्यादित साधने आणि अनेक जबाबदाऱ्या असतात. त्यांच्या प्रत्येक धोरणाशी एक opportunity cost निगडीत आहे. म्हणून जेव्हा एखाद्या धोरणाचे विश्लेषण केले जाते तेव्हा त्यासाठी लागणारा खर्च आणि होणारा फायदा ह्याचाच फक्त विचार करून उपयोग नाही. तर हा पर्याय निवडून आपण कोणती संधी गमावली आहे याचा पण विचार होणे आवश्यक आहे. ज्या धोरणामध्ये पैशांच्या स्वरूपातील किंमत आणि  गमावलेल्या संधीची किंमत ह्या दोन्ही कमीतकमी असतील तेच धोरण सर्वात जास्त फायदेशीर आहे असे म्हणता येईल. म्हणून जेव्हा तुम्ही नरेगा, स्मार्ट सिटी किंवा सर्व शिक्षा अभियान यासारख्या धोरणांचा अभ्यास करीत असाल तेव्हा प्रथम “ह्या धोरणामुळे आपण काय मिळवलं आणि काय गमावलं ” ह्याचा जरूर विचार करा. त्यानंतरच हे धोरण यशस्वी झाले किंवा नाही याबद्दल तुम्ही तुमचे मत बनवू शकता.

Ashlesha Gore handles her family retail cloth store in Pune. She is interested in languages and blogs at ashuwaach.blogspot.in and sanskritsubhashite.blogspot.in in Marathi and Marathi-Sanskrit

Comments { 0 }

वाढता हव्यास आणि संसाधनांचा तुटवडा

दुर्मीळ साधनसंपत्ती फुकट असावी काय?

Guest post by Ashlesha Gore

काही दिवसांपूर्वी दिल्ली सरकारने वीज आणि पाण्याचे भाव कमी केले. तेव्हा ह्या मुद्यावरून बरेच चर्वितचर्वण देखील झाले. आणि नेहेमीप्रमाणेच आपण समाजवाद आणि भांडवलशाही अशा अवजड शब्दांच्या जाळ्यात गुरफटलो. मात्र कोणत्याही वस्तूची किंमत मुळात कशी ठरते? हा प्रश्न आपण विचारलाच नाही.

सर्वसाधारणपणे ह्या प्रश्नाचे उत्तर अर्थशास्त्राचा मूलभूत अभ्यास केल्यास सहज मिळू शकेल. पण आपण अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात अशाप्रकारच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करतो. अकरावी बारावीत आपण आधी भारताच्या पंचवार्षिक योजना पाठ करतो. त्यानंतर आपण मार्क्स आणि फ्रीडमन ह्या दोन विचारप्रणालींची एकमेकात तुलना करीत बसून आपले हात धुऊन घेतो. अर्थ ह्या विषयाशी संबंधित इतिहासाला अर्थशास्त्र असे म्हणणे साफ चुकीचे आहे. वास्तविक अर्थशास्त्र हा गणित किंवा विज्ञानाप्रमाणेच एक पायाभूत विषय आहे ज्याचा हेतू माणूस आणि मनुष्यजातीचे व्यवहार समजून घेणे हा आहे. तर मग काही काळासाठी आपल्या ठाम समजुती बाजूला ठेवून अर्थशास्त्र आपल्या ह्या मुख्य प्रश्नाबद्दल काय म्हणते ते पाहूया.

आपले जग हे तुटवड्याचे जग आहे. ह्याचा अर्थ असा की आपल्या गरजा ह्या आपल्या संसाधनांपेक्षा जास्त असतात. गरज आणि उपलब्धता ह्यात अशी तफावत असणे हे कोणत्याही महत्त्वाकांक्षी व्यक्तीचे द्योतक आहे. जेव्हा अशा महत्त्वाकांक्षी व्यक्ती एक समाज स्थापन करतात तेव्हा तो समाज देखील महत्त्वाकांक्षी बनतो. इथे एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की हा काही कोणत्याही “मॉडर्न” काळाचा दोष नव्हे. ही तफावत समाजात पुरातन काळापासून चालत आलेली आहे. अश्मयुगात भूक भागविण्यासाठी बरीच शिकार उपलब्ध होती पण शिकार करण्याची क्षमता मर्यादित होती. जेव्हा माणूस शेती करू लागला तेव्हा पाण्याचे स्रोत मर्यादित होते. जेव्हा माणूस यंत्र बनवू लागला तेव्हा यंत्र बनविण्यासाठी लागणारे इतर सुटे भाग मर्यादित प्रमाणात होते. अशाप्रकारे मर्यादित संपदेचा विनियोग हा प्रश्न युगानुयुगे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे.

दुर्मीळ संपदेच्या ह्या मूलभूत आव्हानाला समाज दोन पद्धतीने हाताळू शकतो. पहिला उपाय म्हणजे नवनिर्मिती. पूर्वी शिकार करण्यासाठी अनेक लोकांची गरज भासत असे जेणेकरून शिकारच शिकार करणाऱ्याला भारी पडू नये याची दक्षता बाळगता येईल. ह्या आव्हानावर एक उपाय होता – हत्यारांचा शोध. ज्यामुळे खाद्यस्रोतांची कमतरता काही प्रमाणात तरी कमी झाली. तसेच शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी विविध सिंचनपद्धती शोधल्या गेल्या. अशाप्रकारे नवीन शोधांमुळे दुर्लभता कमी होत असली तरी ही प्रकिया नेहेमीच मंदगतीने होते.

कमतरतेशी मुकाबला करण्याचा दुसरा पर्याय म्हणजे प्राधान्यक्रम ठरविणे. म्हणजेच प्रत्येकाने आपापली गरज आणि परिस्थिती ह्याला अनुसरून कोणती गोष्ट अधिक मौल्यवान आहे ते ठरविणे. इंग्रजीमध्ये ह्यालाच ट्रेड-ऑफ असे म्हणतात. उदाहरणार्थ – परीक्षेच्या आधी मर्यादित वेळ असतो. ज्याला चांगले गुण मिळवणे महत्त्वाचे असते त्याला अशावेळेस सिनेमा, खेळ इत्यादी गोष्टी सोडून अभ्यासावर लक्ष द्यावे लागते. अशातऱ्हेने इतर करमणुकीबरोबर तो अभ्यास ट्रेड-ऑफ करतो.  हीच संकल्पना जेव्हा आपण सामाजिक स्तरावर लावून बघतो तेव्हा असे लक्षात येते की प्रत्येक माणूस संसाधने गोळा करण्यासाठी आपापल्या परीने असे ट्रेड-ऑफ कळत-नकळत करत असतो. ह्या प्रवृत्तीमुळे प्रतिस्पर्धा निर्माण होते आणि अनेक लोक साधनसंपत्ती मिळविण्याच्या स्पर्धेचा एक घटक बनतात. आता निर्णय हा घ्यायचा आहे की ह्या संपत्तीचे वाटप कसे करायचे? कोणाला किती मिळणार? कोणत्याही वस्तूची किंमत दुसरेतिसरे काही नसून ह्याच स्पर्धेची निदर्शक आहे. जास्त किंमत याचा अर्थ वस्तू मिळायला दुर्लभ असून तिला मागणी मात्र कितीतरी पटीने जास्त आहे.

ह्या दोन पद्धतींचा आधार घेऊन आता आपण आपल्या मुख्य प्रश्नाकडे येऊया. स्वच्छ पाणी ही एक दुर्मीळ संपदा आहे. ती जर फुकट वाटली तर काय होईल? एकतर जिच्यासाठी कमी ट्रेड-ऑफ करावा लागतो आहे अशा वस्तूची कदर केली जाणार नाही. त्यामुळे लोकांना आधीच दुर्मीळ असलेल्या साधनसंपत्तीचा अपव्यय करण्यासाठी किंवा अतिरेकी वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. दुसरे असे की पाण्याच्या कमतरतेच्या समस्येलाच आपण बगल दिल्यामुळे भविष्यात नवीन शोध लागण्यासाठी ते मारक ठरते. वरील उदाहरणात बघायचे तर “rainwater harvesting” किंवा पाण्याचे पाझर अडविणे इत्यादी चळवळी दडपल्या जातात.

पाण्याची किंमत वाढविणे गरिबांच्या विरोधात आहे असे येथे सुचवायचे नाही. गरजू लोकांना सरकार इतरही काही पद्धतीने मदत करू शकते. परंतु एखाद्या वस्तूची किंमत कृत्रिमरीत्या कमी केल्यास त्या वस्तूचा नाश तर होतोच शिवाय तिची गुणवत्ताही घसरते.

Ashlesha Gore handles her family retail cloth store in Pune. She is interested in languages and blogs at ashuwaach.blogspot.in and sanskritsubhashite.blogspot.in in Marathi and Marathi-Sanskrit

Comments { 0 }